Last Updated on 13 Dec 2025 7:32 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नागपूर । येथे सुरू असलेल्या विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) अंतर्गत कार्यरत क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मागील 13 ते 15 वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध न्याय्य मागण्या तातडीने मंजूर करण्याची मागणी रोजगार हमी मंत्री भरत शेठ गोगावले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नागपूर येथे आज हिवाळी अधिवेशनामध्ये क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष आशिष पानतावणे, उपाध्यक्ष राहुल गायकवाड, सचिव जितेंद्र वाळके, मार्गदर्शक कमलेश सुगंधे, ट्युनेश पारधी, नवनाथ जाधव, राज्य संघटक मच्छिंद्र पाटील, कोषाध्यक्ष सविता राजपूत, सांगली जिल्हा अध्यक्ष सुनील सरगर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मग्रारोहयो अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी गेली अनेक वर्षे शासनाने नेमून दिलेली कामे प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे पार पाडत आहेत. कोविड-19 सारख्या भीषण महामारीच्या काळातही कोणतीही शासकीय सुविधा उपलब्ध नसतानाही स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी नियमितपणे कामकाज सुरू ठेवले. ग्रामीण भागातील मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्यात या कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
हेही वाचा – भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण नियमांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मात्र, वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. मग्रारोहयोतील कंत्राटी कर्मचारी आजही अस्थिर नोकरी, अपुरे मानधन आणि कोणत्याही सेवासुविधांशिवाय काम करत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या निवेदनात 10 वर्षांहून अधिक सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन देण्यात यावे, त्रयस्त संस्थेमार्फत होणाऱ्या नियुक्त्या रद्द करून राज्य निधी असोसिएशनमार्फत थेट नियुक्ती द्यावी, तसेच सुधारीत आकृतीबंध तयार करून शासन निर्णय जाहीर करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
यासह, मागील मानधनवाढीचे सुधारीत फिक्सेशन लागू करावे, वाढत्या महागाईनुसार मानधनात वाढ करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व लागू करावे, अशी ठाम मागणी कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
मग्रारोहयो कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला आहे. ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष आशिष ए. पानतावणे यांनी दिली.
