Last Updated on 10 Dec 2025 9:13 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सांगली । राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया सन 2025 अंतर्गत उन्हाळी भुईमुग पिकासाठी 100 टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाणे वितरणाकरिता, जास्तीत जास्त इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केले आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-CS) हे खाद्यतेलांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवून आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारून आत्मनिर्भरतेकडे जाण्यासाठी तयार केले गेले आहे. अभियानांतर्गत पिकाची उत्पादकता वाढ व सुधारित वाणांच्या प्रसारासाठी उन्हाळी हंगाम 2025करिता भुईमूग पिकासाठी हेक्टरी 150 किलो (रक्कम रु. 114 प्रति किलो) शेंगा प्रमाणित बियाणे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाने निवड केलेल्या जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश असून जिल्ह्यात एकूण 500 हे. क्षेत्रावर 100 टक्के अनुदानावर बियाणे वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये भुईमुग पिकाचे 100 टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाण्याचा लाभ सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तालुकानिहाय देण्यात आलेल्या लक्षांकाच्या मर्यादेत द्यावयाचा आहे. यासाठी प्रति लाभार्थी किमान 0.20 हेक्टर व कमाल 1 हेक्टर मर्यादित लाभ देय आहे.
शासकीय बियाणे पुरवठादार संस्थांचा भुईमुगासाठी 20 किलो किंवा 30 किलो याप्रमाणे पॅकिंग साईज आहे. शेतकऱ्यांना बियाण्याच्या पॅकिंग साईज नुसार प्रमाणित बियाणे वितरित करण्यात येईल. त्यामुळे क्षेत्रानुसार आवश्यक बियाण्यापेक्षा पॅकिंग साईज नुसार अधिकचे बियाणे परीगणित होत असल्यास याकरिताची रक्कम शेतकऱ्यांनी स्वहिश्याने भरावी लागेल. भुईमूग पिकाच्या बियाण्याचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/FarmerAgriLogin/AgriLogin या संकेतस्थळावर प्रमाणित बियाणे वितरण, प्रात्याक्षिके, फ्लेक्झि घटक औषधे आणि खते या टाईल अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
शंभर टक्के अनुदानावर प्रमाणित बियाणे वितरण या घटकासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक (Agristack) वर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी निवड लक्षांकाच्या अधीन राहून प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे, त्यामुळे या घटकासाठी जास्तीत जास्त इच्छुक शेतकऱ्यांनी अर्ज करून लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
