Last Updated on 13 Dec 2025 7:04 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत ग्रामीण रोजगाराबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा)चेे नाव बदलण्यात आले आहे. या योजनेचे नाव आता पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे करण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश काम करण्याचा अधिकार हमी देणे आहे. सुरुवातीला तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ म्हणून ओळखला जात होता. ही योजना ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेच्या सुरक्षिततेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक प्रमुख कार्यक्रम आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. याला हिंदीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणतात. मनरेगा ही भारत सरकारद्वारे लागू केलेली रोजगार हमी योजना आहे, जी ७ सप्टेंबर २००५ रोजी विधानसभेत मंजूर झाली. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ रोजी २०० जिल्ह्यांमध्ये सुरुवात झाली. सुरुवातीला याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे म्हटले जात होते. परंतु २ ऑक्टोबर २००९ रोजी त्याचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागात महागाई आणि नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामाच्या दिवसांची संख्या १२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण कुटुंबांना अतिरिक्त काम मिळावे, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि स्थलांतर कमी व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. कामाच्या दिवसांची वाढलेली संख्या ग्रामीण वेतन चक्र मजबूत करेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे सांगण्यात आले.
