Last Updated on 14 Oct 2021 5:07 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
‘आत्मनिर्भरता’ हा नव्या भारतात केवळ एक शब्दच नसून ती एक जीवनशैली बनली आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने लोकसहभागाच्या अशा 13 क्षेत्रांची निवड करून सुमारे 2 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या पीएलआय योजनांची सुरुवात केली आहे. ज्यामुळे आगामी पाच वर्षांत 37.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन होईल आणि या काळात कमीत कमी एक कोटी रोजगार उपलब्ध होतील. आता याच मालिकेत केंद्र सरकारने वस्रोद्योगासाठी पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने सर्व रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे एकीकडे अन्नदात्याला अनेक प्रकारचे फायदे मिळणार आहेत तर दुसरीकडे अनेक प्रकारच्या पिकांची लागवड करायला देखील त्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
निर्णयः
वस्त्रोद्योगसाठी क्रांतिकारक पाऊल उचलताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन ‘पीएलआय’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. या पावलामुळे भारताला जागतिक वस्त्र व्यापारात पुन्हा एकदा अग्रणी बनण्यास मदत मिळणार आहे.
परिणामः जागतिक कापड व्यापारात आपले प्रभुत्व सिद्ध करण्यास भारत सज्ज झाला आहे. या योजनेमुळे भारतीय कंपन्यांना जागतिक चँपियन म्हणून उदयाला येण्यासाठी मदत मिळणार आहे. मानवनिर्मित धागे तयार करणारा भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे आणि जगात वस्त्रे आणि प्रावरणे यांची निर्यात करणारा सर्वात मोठा सहाव्या क्रमांकाचा निर्यातदार आहे. वस्त्रे आणि प्रावरणे यांच्या जागतिक व्यापारात भारताचा 5 टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे.
• सुमारे 7.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि इतर पूरक कामांच्या माध्यमातून लाखो लोकांना रोजगाराच्या संधी सुलभ होणार आहेत.
• आकांक्षी जिल्हे, टियर 3/ टियर 4 भाग आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला जास्तीत जास्त प्राधान्य मिळेल, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महिला अधिक सक्षम होतील.
निर्णयः
अन्नदात्याच्या हिताची पुरेपूर काळजी घेत केंद्र सरकारने सर्व रब्बी पिकांच्या किमान हमी भावामध्ये( एमएसपी) वाढ करायला दिली मंजुरी
• परिणामः
सरकारने 2022-23 च्या विपणन हंगामासाठी रब्बी पिकांच्या किमान हमी भावात वाढ केली आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना फायदेशीर भाव मिळेल आणि सुरु राहील आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने अन्नदात्यांचे महत्त्वाचे योगदान
• तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांच्या लाभकारक मूल्यांमध्ये वाढ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना गहू, कॅनोला( रेपसीड) आणि मोहरीच्या लागवड खर्चावर शंभर टक्के परतावा मिळेल. हा चारशे रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
• यानंतर मसूरमध्ये 79% चण्यामध्ये 74% जवसामध्ये 60% आणि कुसुममध्ये 50 टक्के परतावा मिळण्याचा अंदाज आहे. दरांमध्ये हा फरक यासाठी ठेवण्यात आला आहे जेणेकरून वेगवेगळ्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे.
• सरकार कडून पुढील पाच वर्षांसाठी अधिसूचित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी दहा हजार 683 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी कंपन्यांना उत्पादनाच्या आधारावर देण्यात येईल
• या योजनेच्या परिणामस्वरूप 19 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नवी गुंतवणूक होईल आणि पाच वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पादन होईल अशी अपेक्षा आहे.
• या योजनेमुळे विशेष करून गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तामिळनाडू पंजाब आंध्र प्रदेश तेलंगणा आणि ओदिशा यांसारख्या राज्यांना लाभ मिळेल.
निर्णयः
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने आत्मनिर्भर भारत ला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत भारतीय हवाई दलासाठी 56c 295 एम डब्ल्यू मालवाहू विमानाच्या खरेदीला मंजुरी दिली.
परिणामः
संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता आणि हवाईदलाला बळकट करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारचे हे एक वेगळ्या प्रकारचे पाऊल आहे. भारतीय हवाई दलासाठी मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस एसए स्पेनकडून 56c 295 एम डब्ल्यू मालवाहू विमानांची खरेदी होईल. हे विमान म्हणजे समकालीन तंत्रज्ञानाने युक्त पाच ते दहा टन क्षमतेचे एक मालवाहू विमान आहे. जे भारतीय हवाई दलातील जुन्या विमानाची जागा घेईल. हे विमान जलद गतीने प्रतिसाद देण्यामध्ये सक्षम आहे जे सैनिक आणि आणि मालाची पॅरा ड्रॉपिंग साठी उपयुक्त आहे, कारण या विमानांमध्ये मागच्या बाजूला देखील एका रॅम्पवाल्या दरवाज्याची सोय आहे.
• सोळा विमाने स्पेनमधून फ्लाय अवे स्थितीमध्ये दाखल होतील आणि चाळीस विमानांची निर्मिती भारतात करण्यात येईल
• ही सोळा विमाने दाखल झाल्यानंतर पुढील दहा वर्षात टाटा समूहातील कंपन्याद्वारे भारतात 40 विमानांची निर्मिती होईल
• हा अशा प्रकारचा पहिला प्रकल्प आहे ज्यामध्ये एका खाजगी कंपनी द्वारे भारतात लष्करी विमानाची निर्मिती करण्यात येईल हा प्रकल्प भारतात एरोस्पेस परिसंस्थेला प्रोत्साहन देईल. त्यामध्ये देशभरात पसरलेले अनेक एमएसएमई उद्योग या विमानाचे काही भाग बनवण्याच्या निर्मितीप्रक्रियेत सहभागी होतील.
• सर्व विमानांना स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्वीट सोबत स्थापित करण्यात येईल. हा प्रकल्प देशांतर्गत विमान उत्पादनाला चालना देईल ज्याच्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि निर्यातीमध्ये अपेक्षित वाढ होईल.
• देशातील एरोस्पेस परिसंस्थेत रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि यामुळे उच्च कौशल्य आवश्यक असलेले सहाशे प्रत्यक्ष रोजगार आणि तीन हजार पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार तसेच तीन हजार मध्यम कौशल्य रोजगार संधींसोबत 42.5 लाखापेक्षा जास्त कामाचे तास भारतीय एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात निर्माण होतील.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा.
साभार : न्यू इंडिया समाचार
