प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्र अव्वल

Last Updated on 16 Apr 2023 3:56 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

राज्यात देशातील सर्वाधिक ६ हजार ५९२ वैयक्तिक प्रकल्पांना मंजुरी

केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षासाठी लागू करण्यात आली असून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. असंघटीत क्षेत्रातील नविन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी तसेच कार्यरत प्रकल्पांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, स्तरवृद्धी या लाभासाठी पात्र असणार आहेत. केंद्र शासनाच्या १५ मे २०२२ च्या पत्रानुसार आता एक जिल्हा एक उत्पादन बाह्य (नॉन-ओडीओपी) नवीन प्रकल्पांनाही अनुदान देय आहे.

या योजनेत केंद्र व राज्यशासनाच्या खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. राज्य शासनाने २०२२-२३ मध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १७५ कोटी ९० लाख रुपयांस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेमध्ये फळे, मासे व सागरी, भाजीपाला, पौष्टिक तृणधान्य, तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला, ऊस व गूळ, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आणि किरकोळ वन उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रशिक्षण, बीज भांडवल, वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा), मार्केटिंग व ब्रँडिंग, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (इन्क्युबेशन केंद्र/मूल्यसाखळी) असे घटक या योजनेत समाविष्ट आहेत.

सर्वाधिक वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता

वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या घटकाखाली भांडवली गुंतवणूकीकता बॅंक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. वैयक्तिक मालकी / भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयं सहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी पात्र आहेत.

या घटकाअंतर्गत सन २०२४-२५ अखेर एकूण २२ हजार २३४ वैयक्तिक अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत राज्यातून ३४ हजार १३ प्राप्त अर्ज झाले असून यापैकी १९ हजार ६६३ सविस्तर प्रकल्प आराखडे (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ४५१ कोटी ६३ लाख रुपयांचे मूल्य असलेल्या देशात सर्वाधिक ६ हजार ५९२ वैयक्तिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील २ हजार ६६० प्रकल्पांना राज्य हिस्सा अनुदान ३४ कोटी ६७ लाख रुपये व केंद्र शासन अनुदान हिस्सा रक्कम ५२ कोटी १ लाख रुपये असे एकूण अनुदान रक्कम रुपये ८० कोटी ६९ लाख रुपये नोडल बॅंकेकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

बीजभांडवल घटकाखाली २० हजारावर सदस्यांना ७४ कोटी वितरीत

बीजभांडवल या घटकाखाली अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी यंत्रसामुग्री घेण्याकरीता प्रती सदस्य ४० हजार रुपये एका गटास जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये या मर्यादेत बीज भांडवल देण्यात येते. या घटकाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नवी मुंबई तर शहरी भागात राज्य नागरी उपजीविका अभियान, मुंबई यांच्यामार्फत केली जाते. त्यासाठी www.nrlm.gov.in व www.nulm.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर केले जातात.

या घटकांतर्गत सन २०२४-२५ अखेर १८५ कोटी २४ लाख निधी उपलब्ध खर्च करण्यात येणार आहे. २०२०-२१ ते २०२२-२३ पर्यंत २० हजार ९५० सदस्यांना एकूण ७४ कोटी ६१ लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

देशात सर्वाधिक लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण

क्षमता बांधणीसाठी प्रशिक्षण घटकांतर्गत राज्यात ८ हजार ९२७ लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून देशात सर्वाधिक प्रशिक्षण देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. योजनेंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधांचे ४ प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. गट लाभार्थी घटकाखाली एकूण ५७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय तांत्रिक संस्था कार्यान्वित करण्यात आल्या असून लाभार्थी प्रशिक्षण सुरू आहे. ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगअंतर्गत देशपातळीवर प्रथमत: भीमथडी फौंडेशनचा प्रस्ताव मंजूर आहे.