साखळी उपोषण सुरूच राहणार…
जालना । राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्हाला वेळ मागितला आहे.काही हरकत नाही.थोडा वेळ देऊ.40 वर्ष दिले अजून थोडा वेळ देऊ.पण आरक्षणाचे आंदोलन थांबणार नाही.तुम्ही वेळ घ्या.पण आम्हाला आरक्षण द्या,मात्र आता दिलेला हा वेळ शेवटचाच असेल.आम्ही सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ देत आहोत, असे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी तूर्तास उपोषण सोडत असल्याचे स्पष्ट केले.त्यामुळे अखेर नऊ दिवसानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी आज अंतरवली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.राज्य सरकारच्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे.गायकवाड,,न्या सुनील शुक्रे,वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल,पण घाईगडबडीत निर्णय होऊ नये.घाईत घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकत नाहीत.कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील.एक दोन दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नाही, असे सांगितले.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की,सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ देत आहे.यानंतर वेळ देणार नाही, असा अल्टीमेटम मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.दगाफटका केला तर मुंबईला धडकणार असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.पण, सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला.यावेळी जरांगे पाटलांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला.पण,धनंजय मुंडे यांनी विनंती केल्याने त्यांनी सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला.
आता दिलेला वेळ शेवटचा
राज्य सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची शिष्टमंडळाने मागणी केली.ही मागणी जरांगे यांनी मान्य करून सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे.वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या.आता सरकारला दिलेला वेळ शेवटचा असेल, असा अल्टीमेटम त्यांनी यावेळी दिला. शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर जरांगे पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र साखळी उपोषण सुरुच राहील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
