मराठा आंदोलनाचा मोठा विजय, सर्व मागण्या मान्य

बातमी शेअर करा :

मुंबई । मराठा आंदोलनाचा मोठा विजय झाला आहे.राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.आज पहाटे त्याचे सर्व अध्यादेश काढण्यात आले आहेत.मराठा आंदोलनाच्या लढ्याला मोठं यश मिळाले आहे.मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी रात्री दोन वाजता पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून त्याचे अध्यादेश निघाल्याचे सांगितले.

मराठवाड्यात कमी प्रमाण पत्र सापडले त्या बाबत आता शिंदे समिती गॅझेट काढून त्यावर काम करणार आहे.तसेच विधानसभेत यावर कायदा करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमचे आरक्षणचे काम केले आहे,असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

या मागण्या मान्य झाल्या…

🌑 नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती.ती मान्य करण्यात आली आहे.

🌑 राज्यभरात 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत.तसेच आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे.याचा डेटा आम्हाला द्या,अशी मागणी जरांगेंनी केली होती.ही मागणी मान्य करण्यात आली.

🌑 शिंदे समिती रद्द करायची नाही,ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली.सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली.तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.

🌑 सगे सोययांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.त्याशिवाय सोयन्यांचा फायदा होणार नाही.अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.

🌑 ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही,त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे.त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र 100 रुपयांना आहे.परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

🌑 अंतरवाली सराटीसह मराठा आदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या,त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे,अशी जरांगेची मागणी होती.ती देखील मान्य करण्यात आली.

🌑 मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही.जर भरती केलीच,तर आमच्या जागा राखीव ठेवा,अशी मागणी जरांगेनी यांनी केली.ती देखील मान्य करण्यात आली.

🌑 क्यूरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे.ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.

अधिसूचना व नियमांचा मसुदा

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000.क्रमांक सीबीसी-2024/प्र.क्र.02/मावक- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम,2000 (सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23) याच्या कलम 18 च्या पोट-कलम (1) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम,2012 यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे योजिले आहे,त्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम 18 च्या पोट-कलम (1) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे,याद्वारे,प्रसिध्द करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की,उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल.

२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी, उक्त मसुद्याच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. 136 व 137, पहिला मजला,विस्तार इमारत मंत्रालय,हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 400032 यांचेकडे उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी प्राप्त होतील, त्या शासन विचारात घेईल.

नियमांचा मसुदा असा

1. या नियमांस,महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, 2024 असे म्हणावे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जानेवारी 26,2024/माघ 6, शके 1945

2. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम,2012 याच्या नियम 2 व्याख्या मधील उप-नियम (1) मधील खंड (ज) नंतर खालील उपखंड समाविष्ट करण्यात येईल :-

(ज) (एक) सगेसोयरे सगेसोयरे

या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

नियम क्र. 5 मधील उप-नियम (6) मध्ये क्रमशः पुढीलप्रमाणे तरतूद जोडण्यात येत आहे :-

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे,भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम,2012 नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत,त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.

ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंदी सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे,मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पध्दतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, मात्र या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे,यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे,हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.

नियम क्र. 16. अर्जदाराकडून पुरविण्यात यावयाची माहिती यामध्ये

(ज) उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र.