मुंबई । कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली होती.त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत,असे सांगितते होते.त्यामुळे कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय अखेर राज्य सरकारने रद्द केला आहे.याबाबत आज (मंगळवारी) नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
आज (मंगळवारी) जाहीर शासन निर्णय असा
या विभागाचा दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय रद करीत असल्याने विविध शासकीय विभागांना/कार्यालयांना या विभागाच्या 2021 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनलवरील एजन्सीकडून दि.21 ऑक्टोबर 2023 पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही.संबंधित शासकीय विभागांनी/कार्यालयांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार नियोजन करावे.
ज्या शासकीय विभागांनी/कार्यालयांनी या विभागाच्या दि. 6 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे मनुष्यबळाच्या सेवा घेतल्या असतील त्या विभागांनी/कार्यालयांनी दि.21 ऑक्टोबर 2023 पासून 9 महिन्याच्या आत मनुष्यबळाच्या सेवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही,अशा रितीने संपुष्टात आणाव्यात.
हा शासन निर्णय आज (मंगळवारी) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे उप सचिव दिपक पोकळे यांनी जारी केला आहे.
यापूर्वीचा निर्णय असा
कामगार विभागाने कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेण्यासाठी दिनांक 18 जून २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती.सदर पॅनलवरील पुरवठादाराच्या सेवा घेण्यासाठी इतर विभागांना मुभा देण्यात आली होती.
सदर कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सदर पॅनलला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती.सदर मुदतवाढ दि. 18 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संपुष्टात आणण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात पुरवठादाराचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करण्यात आली.सदर समितीने दि. 2 सप्टेंबर 2021 ते दि. 27 एप्रिल 2022 या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविली.सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण 26 निविदाकारांनी भाग घेतला होता.त्यापैकी निविदा समितीने 10 निविदाकारांना पात्र ठरविले होते.त्यानुसार प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेऊन त्यास मान्यता घेण्यात आली.
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे 10 निविदाकारांपैकी एक एजन्सी वगळून नऊ (9) एजन्सींचे पॅनल तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला.सदर पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग/निमशासकीय विभागस्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळे/सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/इतर आस्थापना आदींना बंधनकारक करण्यात आले आहे.सदर पुरवठादारांच्या पॅनलमध्ये 1) अॅक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि 2) सी. एम. एस. आयटी सर्व्हिसेस प्रा.लि. 3) सी.एस.सी. ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि. 4) इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. 5) क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. 6) एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि. 7) सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा.लि. 8) सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा.लि. 9) उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.या 9 एजन्सींचा समावेश होता.
