नवी दिल्‍ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी मिळाली.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असेल. आयोग स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी देईल. शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिल्यावर आवश्यकता असेल, तर आयोग कोणत्याही बाबींवर अंतरिम अहवाल पाठवण्याचा विचार करेल.
शिफारशी करताना आयोग पुढील गोष्टी विचारात घेईल…
🔸 देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय विवेकाची गरज
🔸 विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची गरज
🔸 योगदान न देणाऱ्या निवृत्तीवेतन योजनांचा विनाअनुदानित खर्च
🔸 काही सुधारणांसह शिफारशी स्वीकारणाऱ्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर शिफारशींचा होणारा परिणाम
🔸 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाची परिस्थिती
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन संरचना, सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि इतर सेवा शर्ती, या विषयांवर विचार करण्यासाठी आणि त्यामध्ये आवश्यक बदलांवर शिफारशी करण्यासाठी केंद्रीय वेतन आयोगांची वेळोवेळी स्थापना केली जाते. साधारणपणे, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. हा कल लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे 01.01.2026 पासून लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर लाभांमध्ये बदल करण्याची तपासणी करण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.
