इच्छुकांनो, निर्धास्त राहु नका… ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणूक होणारच!
नवी दिल्ली । महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर मंगळवारी (१६ सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक आयोगाला आता ३१ जानेवारीपर्यंत या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
निवडणूक लांबणीवर पडेल, अशा भावनेतून निर्धास्त न राहता, इच्छुकांनी आणखी जोमाने कामाला लागावे लागणार आहे. जानेवारी ३१ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, त्यासाठी केवळ ३ महिन्यांचा कालावधी तयारीसाठी उमेदवारांना मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदवाढ मिळाली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही मुदतवाढ मिळावी यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमचा मुद्दा, सणसमारंभासह वेगवेगळी कारणं दिली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्यायावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना स्पष्ट केलं आहे की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. तसेच, राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या ज्या मागण्या असतील त्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा असं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितलं आहे की ईव्हीएमची मागणी, कर्मचाऱ्यांची मागणी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवा. सर्व मागण्या कशा पूर्ण करता येतील, कामाचे टप्पे कसे असतील यासंदर्भात न्यायालयाने आयोगाला वेळापत्रक दिलं आहे. “मागील सुनावणीवेळी चार महिन्यात निवडणुका घेऊ म्हणणाऱ्या निडणूक आयोगाचा हलगर्दीपणा झाल्याचं दिसत आहे”, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने यावेळी केली.
