केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांची माहिती
नवी दिल्ली :
आपल्या देशात सध्या सुमारे 80 कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असून त्यांच्यामुळे भारत सर्वात मोठा इंटरनेटद्वारे जोडलेला देश झाला आहे.आपले सरकार देशातील 120 कोटी लोकांना इंटरनेट सुविधेने जोडण्यासाठी कटिबद्ध आहे.म्हणजे अजूनही 40 कोटी लोक इंटरनेटच्या सुविधेपासून वंचित आहेत आणि इंटरनेटचे सामर्थ्य सर्वांना उपलब्ध होईल हे आपण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आपण डिजिटल वंचितता टाळायला हवी असे प्रतिपादन तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराविषयी या घडामोडीने उपलब्ध करून दिलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील संधींबद्दल बोलताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केले.
आयआयजीएफ अर्थात इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या शुभारंभाचा कार्यक्रम भारतातील डिजिटलीकरणाच्या भविष्यातील मार्गाबाबतच्या अत्यंत उत्साहवर्धक अंतर्दृष्टीसह संपन्न झाला. हा कार्यक्रम म्हणजे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग, एनआयएक्सआय, आणि विविध भागधारक असलेल्या गटाने 8 ते 11 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या आयोजनाची नांदी आहे. ‘इंटरनेटच्या सामर्थ्याच्या माध्यमातून भारताचे सशक्तीकरण’ ही या वर्षीच्या आयआयजीएफची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरनेट प्रशासन मंचाच्या ट्युनिस कार्य धोरणाच्या आयजीएफ 72 या परिच्छेदातील नियमांनुसार इंडिया इंटरनेट प्रशासन मंचाची (आयआयजीएफ) निर्मिती करण्यात आली आहे. खुल्या आणि समावेशक प्रक्रियेच्या माध्यमातून आयआयजीएफ सरकार, उद्योग जगत, नागरी समाज, शिक्षण क्षेत्र यांसह जागतिक इंटरनेट प्रशासन परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना अधिक मोठ्या प्रमाणावरील इंटरनेट प्रशासनविषयक चर्चेसाठी एकत्र आणण्याचे काम करते.
तंत्रज्ञानाच्या स्वीकाराविषयी या घडामोडीने उपलब्ध करून दिलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील संधींबद्दल बोलताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि महिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले, “आपल्या देशात सध्या सुमारे 80 कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असून त्यांच्यामुळे भारत सर्वात मोठा इंटरनेटद्वारे जोडलेला देश झाला आहे. आपले सरकार देशातील 120 कोटी लोकांना इंटरनेट सुविधेने जोडण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणजे अजूनही 40 कोटी लोक इंटरनेटच्या सुविधेपासून वंचित आहेत आणि इंटरनेटचे सामर्थ्य सर्वांना उपलब्ध होईल हे आपण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आपण डिजिटल वंचितता टाळायला हवी.