पीएलआय योजनांमुळे नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 1.03 लाख कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक
नवी दिल्ली | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांमुळे नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 1.03 लाख कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक झाली असून, यामुळे 8.61 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन/विक्री झाली आणि 6.78 लाख रोजगाराची (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) निर्मिती झाली आहे. पीएलआय योजनांमुळे देशाची निर्यात 3.20 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, औषध निर्मिती , अन्न प्रक्रिया आणि दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने यासारख्या क्षेत्रांचे लक्षणीय योगदान आहे.
आतापर्यंत 14 क्षेत्रांमध्ये 746 अर्ज मंजूर करण्यात आले असून, यात 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पीएलआय योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये बल्क ड्रग्स, वैद्यकीय उपकरणे, औषध निर्मिती, दूरसंचार, व्हाईट गुड्स, अन्न प्रक्रिया, कापड आणि ड्रोन यासारख्या क्षेत्रांमधील 176 सूक्ष्म-लघु-मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचा समावेश आहे. अनेक एमएसएमई मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांसाठी गुंतवणूक भागीदार/ करार निर्माते म्हणून काम करत आहेत.
पीएलआय योजनांतर्गत 8 क्षेत्रांसाठी सुमारे 4,415 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वितरित करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (LSEM), माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर, बल्क ड्रग्स वैद्यकीय उपकरणे, औषध निर्मिती , दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने, अन्न प्रक्रिया आणि ड्रोन आणि ड्रोन घटक या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे.
बॅटरी, चार्जर, पीसीबीए, पीसीबी, कॅमेरा मॉड्यूल्स, विशिष्ट यंत्रे, यासारख्या विविध इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन केले जात आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून देशात मोबाइल फोनचे उत्पादन 125% पेक्षा जास्त वाढले आहे आणि मोबाइल फोनची निर्यात चौपट वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी (एलएसईएम) पीएलआय योजना लागू झाल्यापासून थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) 254% वाढली आहे.
पीएलआय योजनेमुळे, औषध निर्मिती क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या आयातीत लक्षणीय घट झाली आहे.
दूरसंचार क्षेत्रातील आयातीला पर्याय मिळवण्यामध्ये 60% यश प्राप्त झाले आहे, आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये पीएलआय लाभार्थी कंपन्यांद्वारे दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांची विक्री आधारभूत वर्षाच्या (आर्थिक वर्ष 2019-20) तुलनेत 370% वाढली आहे.
अन्न प्रक्रियेसाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत, कच्च्या मालाच्या देशांतर्गत उपलब्धतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय शेतकरी आणि एमएसएमईच्या उत्पन्नावर दिसून येत आहे.
सेंद्रिय उत्पादनांची विक्री वाढली आणि परदेशातील ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय ब्रँडचे अस्तित्व वाढले आहे.
या योजनेमुळे भरड धान्यांच्या खरेदीमध्ये 668 एमटी (आर्थिक वर्ष 20-21) वरून 3,703 एमटी (आर्थिक वर्ष 22-23) इतकी वाढ झाली आहे.
या प्रमुख क्षेत्रांमधील पीएलआय योजना भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवत आहे, महत्वाच्या क्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करत आहे, तसेच कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे, मोठ्या स्तरावरील उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था तयार करणे, निर्यात वाढवणे आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीचा अविभाज्य भाग बनवणे या गोष्टी साध्य होत आहेत.
पीएलआय योजनांनी भारताच्या निर्यातीमध्ये परिवर्तन घडवले असून, ‘निर्यात बास्केट’ मध्ये पारंपरिक वस्तूंबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार वस्तू, प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने इ. यासारख्या उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांची भर पडली आहे.
