नवी दिल्ली ।
तंत्रज्ञान हा भविष्याचा असा मार्ग आहे, ज्यावर नवीन भारताचा पाया रचला जात आहे. कारण तंत्रज्ञान केवळ काही क्षेत्रे किंवा लोकांपुरते मर्यादित नाही तर त्याचा उपयोग आता गरिबांसाठीही केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अशीच एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ही योजना आता आता देशातील अनेक वर्षे जुने जमीन-मालमत्तेचे वाद संपवून मालकाला त्याचे हक्क देत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये सुरू केलेल्या या महत्वाकांक्षी स्वामीत्व योजनेअंतर्गत देशातील 6 लाख गावे आणि 100 शहरांमध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून थ्रीडी मॅपिंगच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे.
भू- अवकाशीय प्रणाली, नवीन ड्रोन धोरण आणि मुक्त अवकाश क्षेत्राचा योग्य वापर करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे हवाई सर्वेक्षण असेल,
या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून थ्रीडी मॅपिंगचा वापर करून 83 कोटींहून अधिक भारतीयांच्या निवासी मालमत्ता वैध करण्यासाठी थ्रीडी मॅपिंग वापरून नकाशा तयार करेल.एकदा सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, देशातील मोठ्या लोकसंख्येला त्यांच्या ग्रामीण निवासी मालमत्ता कायदेशीर करणे आणि त्यांचा आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापर करणे सोपे होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय करावे?
- या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क दिले जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होत आहे की, या योजनेचा लाभ कसा मिळणार आणि लाभ मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
- विशेष म्हणजे यासाठी गावात राहणाऱ्या लोकांना या योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही.
- सरकारकडून ग्रामीण भारतात सर्वेक्षण आणि मॅपिंगचे काम पूर्ण होताच लोकांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल.
- ज्या लोकांकडे जमिनीची कागदपत्रे आधीच आहेत, त्या लोकांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या प्रत त्वरित जमा कराव्या लागतील. तर, ज्यांच्याकडे जमिनीची कागदपत्रे नाहीत, त्यांना सरकार घिरॉनी नावाचा कागदपत्र देईल.
योजनेद्वारे ग्रामीण लोकांना मिळणार ‘हे’ फायदे
- या योजनेंतर्गत लोकांना अनेक फायदे मिळतील याची जाणीव ठेवावी.
- स्वतःच्या नावावर जमीन असल्याने लोक ती सहज विकू किंवा विकत घेऊ शकतील.
- यासोबतच बँकेकडून कर्ज मिळवणेही सोपे होणार आहे. २०२१ ते २०२५ पर्यंत या योजनेत ६.६२ लाख गावे समावेश करण्याची योजना आहे.