बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशर्त परवानगी

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 16 Dec 2021 5:07 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

मुंबई |

महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. आता राज्यात बैलगाडा शर्यतींचा धुरळा उडणार आहे. न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे.पुन्हा बैलगाडा शर्यती सुरू व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका होती. 7 वर्षांपासून बैलगाडा शर्यत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे.

बैलगाडा शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी,ॲड.सचिन पाटील यांनी आज युक्तिवाद केला. या निर्णयाचे बैलगाडा चालक, मालक, शेतकरी वर्गातून स्वागत करण्यात येत आहे.

हेही वाचा…

निसर्गाचं वरदान । तीर्थक्षेत्र रामलिंग बेट बहे

निसर्गाचं वरदान : ‘तीर्थक्षेत्र रामलिंग बेट’ बहे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून स्वागत

बैलगाडा शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजेच बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टीकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.मुख्यमंत्री या संदेशात म्हणतात, बैलगाडा शर्यत ही पशूपालक आणि पशूधनावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या बळीराजाची पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. आपल्या संस्कृतीत पशूधनालाही दैवताचे स्थान आहे. यातून पशूधनाचे जतन, संवर्धनाचाही विचार केला गेला आहे. शर्यंतीमधून या सगळ्या बाबींना प्रोत्साहन मिळत असे. शर्यंती सुरू व्हाव्यात यासाठी दीर्घ असा आणि चिवटपणे लढा द्यावा लागला. त्यामागेही बळीराजाचे आपल्या पशूधनावरील प्रेमाचे बळच होते. शर्यती, असोत किंवा नसोत, आपले पशूपालक या पशूधनाची पोटच्या लेकरांप्रमाणे काळजी घेतात, हे सर्वांनाच माहित होते. आता शर्यती सुरु होतील, त्यामधून आपल्या लोकपरंपरेचे आणि पशूधनाचे वैभवही सगळ्यांना पाहता येईल.शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, पण त्यामध्ये गैर प्रकार आणि पशूधनाचा कदापीही छळ होऊ नये. त्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडून आनंद व्यक्त

राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत आदरणीय शरद पवार साहेबांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.

बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी,नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल,असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात परवानगी-पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे. बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे बैलगाडा प्रेमींना आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता आज झाली असून या निर्णयामुळे मी समाधानी असून आनंद व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.गेली 4 वर्षापासून बैलगाडा शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडा शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करुन, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडा शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडा शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० च्या कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीच्या अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.

या असतील अटी

या निकालानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार आहे. त्यामुळे अर्धी लढाई राज्यानं जिंकली.
कोर्टानं घालून दिलेल्या निर्देशांचं पालन करुन शर्यती आयोजनाला परवानगी
बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल
शर्यतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार
शर्यतीदरम्यान बैलांना क्रूरपणे वागणूक देता येणार नाही
राज्य सरकारनं केलेल्या नियमावलींचं पालन करावं लागेल