ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समिती

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 30 Dec 2021 8:25 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

मुंबई |

राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार पुनर्रचित भाषा सल्लागार समितीवर अध्यक्ष व सदस्यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख आहेत. यात समितीचे सदस्य सचिव म्हणून भाषा संचालनालयाचे संचालक असतील, त्याच बरोबर शासकीय सदस्यही असणार आहेत. डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ.पंडीत विद्यासागर, सुरेश वांदिले, डॉ. गणेश चंदनशिवे यांच्यासह पुढील सदस्यांचा समितीत समावेश आहे.

हेही वाचा…

कृषी क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा,असंख्य आहेत संधी

Agri Career | कृषी क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा,असंख्य आहेत संधी

सदस्य डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ. पंडीत विद्यासागर, श्री. अनंत पां. देशपांडे, डॉ. सुहास पळशीकर, डॉ. केशव सखाराम देशमुख, डॉ. हरिश्चंद्र बोरकर, डॉ. गिरीश दळवी, डॉ. चिन्मय धारूरकर, डॉ. रमेश वरखेडे, डॉ. वंदना महाजन, डॉ. प्रकाश परब, श्री. किशोर कदम, प्रा. मिलिंद जोशी, प्रा. वैजनाथ महाजन, डॉ. अनुपमा उजगरे, श्री. पृथ्वीराज तौर, श्री.पी.विठ्ठल, श्री. सुरेश वांदिले, श्री. अनिल गोरे, श्रीमती अनुराधा मोहनी, श्रीमती जयश्री देसाई, श्री. प्रणव सखदेव, श्री. प्रकाश होळकर, डॉ. विवेक घोटाळे, श्री. सयाजी शिंदे, डॉ. गणेश चंदनशिवे, श्री. जयंत येलुलकर, श्री. शमशुद्दीन तांबोळी, डॉ. राजीव यशवंते, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (मराठी भाषा विभाग), अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग), अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (शालेय शिक्षण विभाग), अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, सदस्य सचिव संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

ही समिती पुढील तीन वर्षांकरिता असणार आहे. अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर नवीन अध्यक्षाची व सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार शासनाला असतील.