पीडित महिलांसाठी वन स्टॉप सेंटर योजना : देशातील 4.50 लाख महिलांना मदत

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 15 Dec 2021 5:21 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

नवी दिल्‍ली |

केंद्र सरकार 1 एप्रिल, 2015 पासून वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या आणि संकटात असलेल्या महिलांना खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही ठिकाणी पोलीस सुविधा, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन, मानसिक आधार आणि तात्पुरता निवारा अशा विविध सेवांद्वारे एकाच छताखालील एकात्मिक आधार आणि मदत प्रदान करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत, 733 वन स्टॉप सेंटरना मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी 704 सेंटर 35 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (पश्चिम बंगाल राज्य वगळता) कार्यान्वित झाले आहेत, ज्याद्वारे सप्टेंबर 2021 पर्यंत देशातील 4.50 लाख महिलांना मदत मिळाली आहे.

वन स्टॉप सेंटर योजनेंतर्गत, केंद्र सरकारकडून 100 टक्के निधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्भया निधीतून दिला जातो.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

वन स्टॉप सेंटर योजना म्हणजे काय ?

दरम्यान,‘वन स्टॉप सेंटर स्कीम’ म्हणजे हिंसाचाराने त्रस्त असलेल्या कोणत्याही महिलेला एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या मदतीची व्यवस्था मिळू शकते.ही केंद्रे रुग्णालयात चालवली जातात,जेथे वैद्यकीय मदत,कायदेशीर मदत,तात्पुरती राहण्यासाठी जागा,खटला दाखल करण्यास मदत,समुपदेशन या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत.न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांनीही आपल्या अहवालात अशी केंद्रे स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याच्या मुद्द्यावर अधिक जोर दिला होता.या केंद्रावर कोणत्याही प्रकारची हिंसाचार ग्रस्त, बलात्कार पीडित, लैंगिक हिंसा, घरगुती हिंसाचार, तस्करी, अॅसिड हल्ला बळी, जादूटोणा शिकार,हुंड्या संबंधित हिंसा, सती, बाल लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, भ्रूणहत्या पीडित महिला येथे जाऊन, मदत मिळवू शकतात.योजनेंतर्गत केंद्रात महिलांसाठी अनेक सेवा देण्यात येणार असून त्यासाठी हेल्पलाईन देखील देण्यात आल्या आहेत.