Last Updated on 30 Dec 2024 9:26 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोल्हापूर । जिल्ह्यातील २३ पैकी २२ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०२४-२५ करिता ऊसदर (एफ. आर.पी.) जाहीर केला असल्याची माहिती कोल्हापूर विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) गोपाळ मावळे यांनी दिली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये १६ सहकारी व ७ खासगी असे एकूण २३ साखर कारखाने असून, सर्व कारखाने चालू अवस्थेत आहेत. या अनुषंगाने पार पडलेल्या समितीच्या बैठकीमध्ये दि.१५ नोव्हेंबर २०२४ पासून राज्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यानुषंगाने, गाळप हंगाम २०२४-२५ करिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व २३ सहकार/खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले असून, गाळप हंगाम २०२४-२५ चे ऊस गाळप सुरु केले आहे.
ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारखान्यांनी हंगामामध्ये गाळप केलेल्या ऊसाचे १४ दिवसात देय एफआरपी प्रमाणे ऊस किंमत ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांना अदा करणे प्रत्येक कारखान्यावर ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मधील कलम ३ (३) च्या तरतूदीनुसार बंधनकारक आहे. १४ दिवसाच्या कालावधीत एफआरपी देयके अदा न केल्यास कलम ३(३A) अ नुसार विलंब कालावधी करीता १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार व दि.२१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या एफ.आर.पी. दरापेक्षा जास्त दर द्यावयाचा असल्यास कारखान्यांनी तो निश्चित करुन हंगाम सुरु करण्यापूर्वी त्या दराची माहिती वर्तमानपत्र व कारखाना स्थळावर प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे.
कुंभी, पंचगंगा आणि दालमिया कारखान्याने मारली दरात बाजी
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये १६ सहकारी व ७ खासगी असे एकूण २३ साखर कारखान्यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात भाग घेतला आहे. यापैकी २२ कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला. यामध्ये सर्वाधिक ऊस दर कुंभी, पंचगंगा आणि दालमिया या साखर कारखान्यांनी जाहीर केला आहे. कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखाना, पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना व दालमिया या कारखान्यांनी जिल्ह्यात सर्वाधिक ३३०० रुपये प्रती टन तर राजाराम कारखान्याने जिल्ह्यात सर्वात कमी ३०५० रुपये प्रती टन एफआरपी जाहीर केली आहे. उर्वरित कारखान्यांची एफआरपी ३३०० रुपये ते ३०५० रुपये प्रतीटन यांदरम्यान आहे.

Recent Posts
बातमी शेअर करा :Last Updated on 30 Apr 2026 12:35 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit मुंबई । राज्यातील उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) व्यापक वापर वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ ब... Read more












































































