Last Updated on 06 Jul 2026 7:47 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
आ.डॉ. अतुलबाबा भोसले यांच्या मागणीनंतर मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न
कराड ।
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केले जाणारे कर्ज वितरण आणि व्याज परताव्याची प्रक्रिया केवळ बँकांपुरती मर्यादित न ठेवता, पात्र व सक्षम पतसंस्थांमार्फतही करण्याचा पर्याय शासनाच्या विचाराधीन आहे. याप्रश्नी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी केलेल्या मागणीनंतर मंत्रालयात आज उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. याबाबत सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना व्यवसाय उभारणीसाठी अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कार्यरत आहे. या महामंडळाकडून दिले जाणारे कर्ज आणि व्याज परताव्याची प्रक्रिया जलद व सुलभ होण्यासाठी, ती केवळ बँकांपुरती मर्यादा न ठेवता, शासनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र व सक्षम पतसंस्थांमार्फतही अर्थपुरवठा करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रालयात सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीत महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. शासनाने निश्चित केलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र व सक्षम पतसंस्थांमार्फतही अर्थपुरवठा झाल्यास, ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना अधिक वेगाने आर्थिक मदत मिळू शकेल, असे मत आ.डॉ. भोसले यांनी बैठकीत मांडले.
यावेळी डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी आवश्यक आर्थिक बळ सहज उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. भाजप-महायुती सरकारच्या माध्यमातून उद्योजकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल करण्यास शासन सकारात्मक आहे.
सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर म्हणाले, सध्या महामंडळामार्फत उद्योगासाठीचे अर्थसहाय्य बँकांद्वारे केले जाते. तसेच कर्जधारकांनी जमा केलेल्या व्याजाचा परतावाही संबंधित बँकांमार्फत दिला जातो. हेच काम सक्षम पतसंस्थांमार्फतही प्रभावीपणे करता येऊ शकते. पतसंस्थांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली असते. त्यामुळे कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि लाभार्थ्यांसाठी सोयीची होईल. यासाठी पतसंस्थांची निवड करताना विशिष्ट निकष निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्री श्री भोयर यांनी यावेळी दिले. महामंडळांच्या कर्ज योजनांसाठी पतसंस्थांचे आर्थिक निकष निश्चित करून विस्तृत प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री भोयर यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत उद्योजकांना कर्ज वितरणातील अडचणी, अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया, व्याज परतावा आणि निधी वितरणातील विलंब यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पतसंस्थांमार्फत अर्थपुरवठ्याचा पर्याय शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
बैठकीला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ना. नरेंद्र पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत होणारा अर्थपुरवठा हा सक्षम व पात्र पतसंस्थांच्या माध्यमातूनही सुरु झाल्यास, राज्यातील हजारो तरुण उद्योजकांना कमीत कमी वेळेत अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच यामुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले
