Last Updated on 28 Mar 2026 2:05 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतीमालाच्या सुलभ वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने’मध्ये राज्य शासनाने मोठे बदल केले आहेत. आता गाव नकाशावर असलेल्या किंवा शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीवर केवळ कारवाईच होणार नाही, तर त्यांना पुढील ५ वर्षांसाठी सर्व शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
काय आहेत नवीन सुधारणा?
महसूल व वन विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी खालील कडक पावले उचलली आहेत:
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कडक निर्बंध: गाव नकाशावरील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना तहसीलदार ७ दिवसांची नोटीस देतील. जर संबंधिताने अतिक्रमण काढले नाही, तर शासन स्तरावरून ते काढले जाईल. अशा व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल, ज्यामुळे त्यांना कोणतीही शासकीय मदत किंवा योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ : जे शेतकरी स्वतःहून आपली जमीन पाणंद रस्त्यासाठी देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करावे लागेल. अशा नोंदणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश : विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये संबंधित क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची मुभा आता विधानसभा सदस्यांना (आमदार) देण्यात आली आहे.
कंत्राटदारांसाठी कडक नियम : कंत्राटदारांकडे स्वतःच्या मालकीची यंत्रसामग्री असणे अनिवार्य आहे. कामात कसूर केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि त्यांची सुरक्षा ठेव रक्कम सरकारजमा केली जाईल.
शेतकऱ्यांचा विकास हाच उद्देश
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे आवश्यक आहे. याच हेतूने या योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून ती अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या नवीन नियमांमुळे शेत-पाणंद रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यास मदत होईल आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले रस्त्यांचे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.
