Last Updated on 27 Oct 2023 8:36 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । पंतप्रधान महोदय यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त विविध लोकोपयोगी उपक्रमांचा समावेश असलेला नमो ११ सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्या अंतर्गत ७३ गावांमध्ये नमो ग्राम सचिवालय अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण जनतेला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व जनतेची दैनंदिन कामे सुलभतेने सोडविण्यासाठी राज्यामध्ये ७३ ग्राम सचिवालये बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.ग्राम पातळीवर प्रामुख्याने कार्यरत असणाऱ्या ग्राम विकास,महसूल,कृषि,विद्युत मंडळ आदी विभागांच्या सेवा ग्रामस्थांना कार्यक्षमतेने उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे.सदर अभियानास ‘नमो ग्राम सचिवालय अभियान’ असे नाव देण्यात येणार आहे.ग्रामसचिवालय उभारल्यास ग्राम पातळीवर प्रामुख्याने कार्यरत असणाऱ्या ग्राम विकास,महसूल,कृषि,विद्युत मंडळ आदी विभागांच्या सेवा ग्रामस्थांना कार्यक्षमतेने उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा – ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’च्या पहिल्या हप्ताचे वितरण; राज्यातील 86 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
ग्रामसचिवालयाचे निवडीचे निकष
01. सदर अभियाना अंतर्गत ज्या ठिकाणी ग्रामसचिवालय नाही अशा महसूल मंडळाच्या ठिकाणी ग्राम सचिवालय घेण्यात यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ठिकाणी ग्राम सचिवालयाची निवड करुन ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय सुस्थितीत नसलेल्या,जास्त लोकसंख्या असलेल्या व आवश्यक जागा उपलब्ध असलेल्या ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात यावी.
02. नंदुरबार, चाराशीव, गडचिरोली व वाशिम हे Aspiration District असल्याने नंदुरबार,धाराशीव, वाशिम या जिल्हयांना प्रत्येकी तीन ग्राम सचिवालये व गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त,अतिदुर्गम असल्याने तेथे चार ग्राम सचिवालये घेण्यात यावी,
03. जिल्हयामध्ये ग्राम सचिवालयांना मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हयांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील, सदर ग्राम सचिवालय मान्यतेसाठी जमिनीची उपलब्धता असणे अनिवार्य असेल.
04. ग्राम सचिवालय इमारतीचे प्रशासकिय नियंत्रण व मालकी ही ग्रामपंचायत यांची राहील. तसेच सदर इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायत यांची राहील.
05. ग्राम सचिवालयामध्ये महसूल मंडळातील इतर विभागाची कार्यालये व ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी आवश्यक असणारी जागा विचारात घेऊन ग्राम सचिवालय इमारतीचा आराखडा तयार करणे आवश्यक राहील.सदर आराखड्यामध्ये जनसुविधा केंद्र, महसूल, कृषि, विद्युत मंडळ, इत्यादी ग्रामविकासाशी निगडीत कार्यालयांचा समावेश करण्यात यावा.सदर आराखडयास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी.
06. ग्राम सचिवालयामध्ये महसूल मंडळातील इतर कार्यालये आणण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हाधिकारी व जिल्हयातील इतर विभागातील विभाग प्रमुखांशी समन्वय साधून कार्यवाही करतील.
07. ग्राम सचिवालयात सर्व आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यामध्ये वेगवान इंटरनेट सुविधा, आपले सरकार सेवा केंद्र, बैंक, ATM, पुर्णपणे सोलर उर्जेचा वापर इ. बाबींचा समावेश करण्यात येईल.
हेही वाचा – सणासुदीला मिठाई,अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
08. संपुर्ण गावासाठी नियंत्रण कक्ष ग्रामसचिवालयात उभारण्यात येईल.नैसर्गिक आपत्तीमध्ये येणाऱ्या अडचणीचे निवारण करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी सुविधा व आवश्यक बाबी ठेवण्यासाठी सदर नियंत्रण कक्ष उपयोगात येईल.
09. ग्राम सचिवालयासाठी निधीची उपलब्धता ही राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून एककेंद्राभिमुखता (Convergence) द्वारे करावयाची आहे. यामध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत रु.१८.०० लक्ष व ग्रामीण भागातील विकास कामासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान (२५१५-१२३८) योजनेंतर्गत रु.३२.०० लक्ष असा एकुण राज्य शासनाकडून रु.५०.०० लक्ष इतका निधी तसेच, यापेक्षा अधिकच्या निधीची आवश्यकता असल्यास केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना,ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न,जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न,जिल्हा नियोजन समिती कडील निधी वित्त आयोग निधी,जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज,स्थानिक विकास निधी (खासदार निधी, आमदार निधी) इ. बाबींमधून प्राप्त करून घेण्यात येईल.
10. सदर ग्राम सचिवालयाच्या मंजुरीची प्रक्रिया म्हणजेच जमिन उपलब्धता,आराखडा,अंदाजपत्रक इत्यादी बाबी तातडीने पूर्ण करून त्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्याची कार्यवाही पुढील पंधरा दिवसांत पुर्ण करून कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत.तद्नंतर ग्राम सचिवालयाचे बांधकाम हे पुढील चार महिन्यात पूर्ण करुन ते कार्यान्वित होईल या दृष्टीने कार्यवाही करावी.
