Last Updated on 20 Apr 2026 11:04 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटणी पत्रावरील नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक सोमवारी (20 एप्रिल) महसूल विभागाने जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता जमिनीचे तुकडे जोडणे आणि कौटुंबिक वाटण्या अधिक सुलभ होणार आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करताना शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार शेतजमिनीच्या वाटणीचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. पण, अनेक शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात (रजिस्ट्रार ऑफिस) जाऊन आपसातील संमतीने वाटणीपत्र नोंदवत होते. अशा वेळी नियमावलीत स्पष्टता नसल्याचा फायदा घेत दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून शेतकऱ्यांकडून नोंदणी शुल्क वसूल केले जात होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर, शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने आता सर्व स्पष्टीकरणे देऊन नोंदणी शुल्क शून्यावर आणले आहे.
या निर्णयाबद्दल माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “अनेकदा नोंदणी शुल्काच्या खर्चामुळे शेतकरी जमिनीचे कायदेशीर वाटप करत नाहीत, ज्यामुळे पुढे वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. आता ही फी पूर्णपणे माफ केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा पैसा वाचणार असून प्रलंबित वादांचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. मग तुम्ही तहसीलदारांकडे जा किंवा थेट नोंदणी कार्यालयात, तुम्हाला आता पैसे भरण्याची गरज उरणार नाही.” सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे. यामुळे फक्त शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार नाही, तर कुटुंबांमधील जमिनीचे वाद संपुष्टात येऊन सामाजिक सलोखा राखण्यासही मदत होईल. महसूल विभागाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, ग्रामीण भागातील प्रलंबित जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटणी प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
