Last Updated on 03 Dec 2024 10:38 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
चंडीगढ । नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी हे देशातल्या नागरिकांसाठी राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेल्या आदर्शांची पूर्ती करण्याच्या दिशेनं टाकलेलं ठोस पाऊल आहे, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज हरियाणात चंडीगढ इथं नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचं लोकार्पण केल्यानंतर बोलत होते.
नवे फौजदारी कायदे वसाहतवादाच्या मानसिक गुलामगिरीतून भारतीयांना मुक्त करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणी निमित्त त्यांनी नागरिकांचं अभिनंदन केलं. या कार्यात योगदान देणाऱ्या सर्व व्यक्ति आणि संस्थांचे त्यांनी आभार मानले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ही यावेळी उपस्थित होते. येत्या तीन वर्षात हे तीन नवे कायदे संपूर्ण देशात लागू केले जातील, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी दडपशाही आणि शोषणाचे साधन म्हणून फौजदारी कायदे बनवले होते असे नमूद करत मोदी म्हणाले की, 1857 मध्ये देशाच्या पहिल्या मोठ्या स्वातंत्र्यलढ्यानंतर 1860 मध्ये भारतीय दंड संहिता (आयपीसी ) लागू करण्यात आली होती. पुढे काही वर्षांनंतर, भारतीय पुरावा कायदा आणला गेला आणि त्यानंतर सीआरपीसीचा पहिला आराखडा अस्तित्वात आला. या कायद्यांची कल्पना आणि उद्देश भारतीयांना शिक्षा करणे आणि त्यांना गुलाम बनवणे हा होता असे मोदी म्हणाले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत आपले कायदे त्याच दंडसंहिता आणि दंडात्मक मानसिकतेभोवती फिरत आहेत हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, वेळोवेळी कायद्यांमध्ये बदल होऊनही त्यांचे स्वरूप तसेच राहिले. गुलामगिरीच्या या मानसिकतेचा भारताच्या प्रगतीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले.
त्या वसाहतवादी मानसिकतेतून देशाने आता बाहेर पडायला हवे यावर भर देत पंतप्रधानांनी राष्ट्राच्या सामर्थ्याचा राष्ट्र उभारणीत वापर व्हायला हवा यासाठी राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक होते. आणि म्हणूनच यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा संकल्प केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. नवीन न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे देशाने त्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. न्याय संहिता “लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी” ही भावना बळकट करत आहे जी लोकशाहीचा पाया आहे असे त्यांनी सांगितले.
त्यापूर्वी मोदी आणि शाह यांनी नव्या फौजदारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीतील प्रगतीबद्दलचं सादरीकरण पाहिलं. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला यावर्षी १ जुलैपासून सुरूवात करण्यात आली.
साभार : प्रसार भारती
