भागीदारी संस्था नोंदणीसाठी नवे संकेतस्थळ 2.0 कार्यान्वित

बातमी शेअर करा :

Last Updated on 25 Aug 2025 5:18 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

जनतेसाठी अधिक सोयीस्कर आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | निबंधक, भागीदारी संस्था यांच्या उन्नत केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून भागीदारी संस्था व नागरिकांना अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते निबंधक, भागीदारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या 2.0 या उन्नत संकेतस्थळाचा शुभारंभ करण्यात आला.

निबंधक भागीदारी संस्थेचे नवे अत्याधुनिक 2.0 संकेतस्थळ

काळाच्या गरजेनुसार व तांत्रिक प्रगतीनुसार सुधारणा करून जनतेस अधिक सोयीस्कर, आधुनिक व वापरकर्त्यास अनुकूल असे हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे जनतेचा वेळ, पैसा आणि श्रमाची बचत होणार आहे. तसेच शासनाच्या ‘इज ऑफ डूईंग बिजनेस’ उपक्रमांतर्गत वन स्टॉप विंडो पोर्टलद्वारे भागीदारी संस्थांचे अर्ज या विभागात सादर करण्याची सोयही नव्या वेबसाईटमध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे उद्योगधंद्यांच्या वृद्धीस पोषक वातावरण तयार होईल आणि राज्याच्या आर्थिक प्रगतीस चालना मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

निबंधक, भागीदारी संस्था मुंबई यांच्या मुख्य विभागाची स्थापना १९५८ मध्ये झाली असून आजपर्यंत आठ लाख भागीदारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे. या विभागाची पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर अशी तीन विभागीय कार्यालये आहेत. जून २०१२ मध्ये mah.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे भागीदारी संस्थांची नोंदणी तसेच बदल नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि नोंदणी प्रक्रियेचा पेपरलेस प्रवास सुरू झाला. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महा-आयटी विभागाने संकेतस्थळ 1.0 सुरू केले. या प्रणालीमुळे ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, फी व दंडाची ऑनलाईन भरपाई, कागदपत्रे अपलोड करणे, आक्षेपपत्रे सादर करणे व नोंदणी प्रमाणपत्र डिजिटल स्वरूपात देणे अशा सुविधा उपलब्ध झाल्या. स्टोरेज क्षमतेसाठी 1.0 हे संकेतस्थळ अपुरे ठरत असल्याने यातील त्रुटी दूर करून महा-आयटीने 2.0 प्रणाली आता विकसित केली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

नव्या प्रणालीची वैशिष्ट्ये :-

तांत्रिक अडचणींचे निवारण करण्यासाठी महा-आयटीकडून दूरध्वनी सुविधा आणि स्वतंत्र तज्ञाची (डेडिकेटेड पर्सन) नेमणूक.
अर्ज व कागदपत्रे अनलिमिटेड क्लाऊडवर कायमस्वरूपी जतन होणार असल्याने वेबसाईट संथ होणार नाही.
पूर्वी नसलेली रेक्टिफिकेशन सुविधा आता उपलब्ध.
युजर आयडी व पासवर्ड रिसेट करण्याची ऑनलाइन सुविधा, त्यामुळे कार्यालयात प्रत्यक्ष यायची गरज नाही.

उन्नत केलेल्या संकेतस्थळ शुभारंभ कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटीया, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, उदय शुक्ल, भागीदारी संस्थेच्या निबंधक श्रीमती कविता सत्यनारायण नावंदर आदी उपस्थित होते.

स्रोत : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय