Last Updated on 13 Oct 2025 10:08 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार, राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर सर्व संस्थांमधील विविध पदभरतीसाठी दिव्यांग उमेदवारांसाठी वैश्विक ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे, याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला आहे.
विविध शासकीय, निमशासकीय व इतर सर्व प्राधिकरणे, संस्था इत्यादीमध्ये पदभरतीसाठी अर्ज घेताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांसाठी संबंधित दिव्यांग व्यक्तींच्या वैश्विक ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदविणे तसेच प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्था यांना त्यांच्या आस्थापनेवर दिव्यांग आरक्षणांतर्गत सेवेत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जे दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य शासकीय योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ घेत आहेत, अशा सर्व दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी यानी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करुन त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करण्यात यावी. ज्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केले नाही. पडताळणीअंती ज्यांचे दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (४० टक्के) कमी आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे चुकीचे अथवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र / वैश्विक ओळखपत्र आढळून आल्यास अशा सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार कारवाई करावी. तसेच त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्यात यावी.
यानंतर प्रशासकीय विभाग, नियुक्ती प्राधिकारी, आस्थापना अधिकारी हे एखाद्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत साशंक असतील तर अशा दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व तसेच दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याबाबतचे सर्वस्वी अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास असतील.
