Last Updated on 05 Jun 2025 9:58 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । एक राज्य – एक दस्त” धोरणासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न.
राज्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यातला कोणताही खरेदी विक्री दस्त कोणत्याही ठिकाणी नोंदवण्याच्या बाबतीमध्ये एक राज्य एक दस्त या प्रक्रियेच्या संदर्भामध्ये आक्षेप असून त्यामध्ये मध्यम वर्गीय भरडले जाणार असल्याचे मत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी बैठकीत मांडले.
“एक दस्त एक राज्य” यासंदर्भात आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या विनंतीनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे तसेच महसूल विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत राज्यात जी दस्त नोंदणी केली जात आहे त्यात प्रामुख्याने खालील गैरप्रकार आढळून येत आहेत.
1. राज्यात बनावट व्यक्ती उभी राहून दस्त नोंदणी होणे.
2. मृत व्यक्ती जिवंत दाखवून दस्त नोंदणी होणे.
3. शेतकऱ्यांच्या विशेषता डोंगरी भागातील मोठ्या प्रकल्पांच्या लगतच्या जमिनी खरेदी फसवणूक.
4. कुटुंबातील हिस्से निश्चित झालेला नसताना एका भावाने कुटुंबातील व्यक्तीचे हिस्से विकणे.
5. सामायिक मालकीच्या इमारतीत एकाच हिस्सेदाराने लीज डीड करणे.
6. रेरा नोंदणीकृत नसणारे बेकायदा बांधकामातील फ्लॅट्स व प्लॉट विक्री.
7. ७/१२ वर इतर अधिकारात सरकारचे नाव असताना होणारी दस्त नोंदणी.
8. भूसंपादनाचे सरकारी शिक्के पडलेले असताना होणारी दस्त नोंदणी.
9. धर्मादाय संस्थाच्या मिळकती विकणे भाड्याने देण्यासाठी मा. धर्मादाय आयुक्त यांची परवानगी आवश्यक असताना विश्वस्तांनी अधिकार नसताना न्यासाच्या मिळकती विकणे अगर भाड्याने देणे.
10. देवस्थानच्या जमिनी गुरवाच्या नावावर असल्याने त्याचे बेकायदा दस्त करणे.
11. अडाणी लोकाना चेक न देता दस्तामध्ये मोबदला नमूद नसणे.
12. दस्तास योग्य मुद्रांक लावलेला नसणे,कमी मुद्रांक शुल्काचे दस्त नोंदवून शासनाचा महसूल बुडवणे.
13. सहकारी गृहरचना संस्थाच्या जमिनीत साईड मार्जिनची जागा,इमारतीचे कॉमन पार्किंग,व्हिजिटर्स पार्किंग,बेसमेंट,टेरेस विक्रीचे दस्त करणे, विकसक व सोसायटी चेअरमन सेक्रेटरी यांनी विकणे.
हेही वाचा – पेठ येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय लवकरच सुरू होणार
त्याचप्रमाणे बनावट दस्त नोंदणी रद्द करणेसाठी महसूल व नोंदणी विभागाला अधिकार ते न्यायालयाला आहेत. वास्तविक एकदा नोंदणीकृत झालेला Froud खरेदी विक्री दस्त रद्द करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना व नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असणे अपेक्षित आहे.
शासनाच्या प्रस्तावित “एक राज्य एक नोंदणी” अंतर्गत खरेदी विक्री दस्त नोंदणी,जमीन विकसनाच्या विक्रीच्या POWER of ATTORNY नोंदविण्यास सुरुवात केल्याने यात मोठा गैरव्यवहार, प्रशसकीय अडथळे अडचणी, लाखो न्यायालयीन केसेस, फौजदारी दावे निर्माण होणार असल्याने, न्यायालयीन व प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येणार आहे.
धोरण अमोलबजावणीपूर्वी शेतकरी कष्टकरी सर्वसामान्यांचे हित आदित्य लक्षात घेता हा घातकी निर्णय अमलात आणू नये, अशी विनंती आमदार सदाभाऊ खोत यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केली. त्याचप्रमाणे सदर महत्त्वाच्या विषयावर बैठकीचे तात्काळ आयोजन केल्याबद्दल आमदार सदाभाऊ खोत यांनी महसूलमंत्र्यांचे आभार मानले.
