Last Updated on 24 Sep 2024 10:04 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधन दुप्पट करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. तसेच यावेळी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या निर्णयानुसार आता सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. तर उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. सध्या सरपंचांना 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. तर उपसरपंचांना 1 हजार, दिड हजार आणि 2 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळते. राज्यात 27 हजार 943 ग्रामपंचायती आहेत.
आता मिळणार इतके मानधन
ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2 हजारपर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 3 हजारांवरून 6 हजार तर उपसरपंचांचे मानधन 1 हजारवरून 2 हजार रुपये करण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2 हजार ते 8 हजार आहे त्या सरपंचाचं मानधन 4 हजारवरून 8 हजार आणि उपसरपंचांचे मानधन 1 हजार 500 वरून 3 हजार रुपयेकरण्यात आले आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8 हजार पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन 5 हजारवरुन रु. 10 हजार रुपये तर उपसरपंचाचे मानधन 2 हजारवरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय
ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रूपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रूपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 रुपये लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील घरकुले विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या मानधनामध्ये 20% वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हे झाले महत्वपूर्ण निर्णय
✅ लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय.(सामान्य प्रशासन)
✅ बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास विभाग)
✅ धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा विभाग)
✅ कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश (इतर मागास बहुजन कल्याण)
✅ पजुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
✅ शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
✅ करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
✅ यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते
(वस्त्रोद्योग)
✅ क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
✅ ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
✅ राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दूप्पट वाढ (ग्रामविकास विभाग)
✅ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
✅ हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार (ऊर्जा)
✅ एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार
(परिवहन)
✅ ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
✅ राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
✅ राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
✅ छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये (उच्च व तंत्रशिक्षण)
✅ अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा विभाग)
✅ जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी (जलसंपदा विभाग)
✅ श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
✅ दूध अनुदान योजना सुरु राहणार, उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान (दूग्ध व्यवसाय विकास)
✅ महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
