Last Updated on 06 Mar 2025 5:40 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते देण्याबाबत शासन निर्णय १२ जून २००९ आणि १७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. अमरावती विभागातील उशिराने एनपीएस क्रमांक घेतलेल्या एकूण १०८ कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असून ही कार्यवाही ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अन्य अडचणी सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज जास्तीत जास्त ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर आडबाले यांनी सहभाग घेतला.
या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शिक्षकांचे प्रलंबित हप्ते देण्यासाठी एनपीएस अथवा डीसीपीएस चे खाते निवडणे आणि त्याचा क्रमांक प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून नजिकच्या काळात विभागाच्या कामकाजात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त – मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून उपकेंद्र स्थापन करण्याविषयी प्रस्ताव येत आहेत. या उपकेंद्र स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य विक्रम काळे, भावना गवळी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा असे सांगून मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सर्वच ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी मागणी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यामध्ये पुढाकार घेवून विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करायचे याचा निर्णय घ्यावा. एक जिल्हा एक विद्यापीठ या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी प्रमाणे आता प्रत्यक्ष जाऊन विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाजाची गरज राहिली नसून बऱ्याच गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे उपकेंद्राच्या ठिकाणी आता प्रशासकीय कामासोबतच आणखी काही कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
