Last Updated on 14 Mar 2024 5:38 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
देशात ‘एक देश एक निवडणूक’ लागू करण्याची शिफारस; कोविंद समितीचा राष्ट्रपतींना अहवाल सादर
नवी दिल्ली । ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या विषयावर माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे.विद्यमान घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा,विधानसभा,नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते.
समितीने याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे मतही मागवले आहे.उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. कायदा आयोगाच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवल्यास २०२९ पासून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते,असे अहवालात म्हटले आहे.तसेच,यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम विधानसभांचा कार्यकाळ जून 2029 पर्यंत 6 महिन्यांनी वाढवला जाऊ शकतो.त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा,राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह,लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचाही समावेश आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत गृहमंत्री अमित शहा,राज्यसभेतील विरोधी पक्षांचे माजी नेते डॉ. गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह,लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे उपस्थित होते.
सविस्तर अहवाल येथे उपलब्ध आहे : onoe.gov.in/HLC-Report.
