Last Updated on 07 Mar 2022 9:58 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
भारतीय संस्कृतीमधील स्त्रियांच्या सन्मानाची महती या एका श्लोकातूनच स्पष्ट होते. स्त्रीशक्ती शिवाय एखाद्या राष्ट्राच्या समृद्धीची कल्पना देखील करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, महिलांना पुढे येण्याची संधी देण्याबरोबरच महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास घडवून आणणे हे गेल्या काही वर्षांत या देशाचे धोरण बनले आहे. सोबतच, केंद्र सरकारच्या संवेदनशील मानसिकतेमुळे समाजातील लोकांना देखील जागृत केले आहे आणि आता मुली देखील अभिमानाने पुढे जाऊ लागल्या आहेत. लोकांना आता त्यांच्या मुलींनी आत्मनिर्भर होऊन घेतलेली झेप पहायची आहे. याच कारणामुळे नव्या भारतामध्ये आज देशाच्या सुकन्या प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तुत्वाचा झेंडा फडकावीत आहेत. जगभरात 8 मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करत असताना, भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात महिला शक्तीच्या इच्छांना नव्या भारतात कशा प्रकारे नवे पंख लाभत आहेत ते पाहूया.
मुलींना फुलू द्या,
त्यांना हसू द्या, खेळू द्या.
त्यांना देखील शिकू द्या,
आकाशाला गवसणी घालू द्या.
समाज जोपासला जाईल,
जेव्हा मुली होतील सक्षम.
देश विकास पावेल,
जेव्हा आत्मनिर्भर स्त्री शक्तीची असेल साथ.
मुलींची प्रगती करण्याची सुप्त इच्छा,
आता पूर्ण होत आहे.
काहीतरी करून दाखविण्याच्या निर्धाराला,
आता आधार मिळत आहे.
सेना असो की स्टार्ट अप,
ऑलिम्पिक असो वा संशोधन,
किंवा असो माहिती तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष,
कन्यांचे होत आहे आर्थिक सशक्तीकरण,
ज्याचा संपूर्ण देशाला आहे अभिमान.
प्रत्येक बंधन, प्रत्येक अडथळा ओलांडून जा,
आता कुठलीच समस्या तुला थांबवू शकत नाही तुझी गती.
देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल,
आपल्या सुकन्यांची सामुहिक शक्ती.
शब्दांची गुंफण केलेल्या या काही ओळी नव्या भारताच्या अमृतगाथेचे वास्तव झाली आहेत. सार्वत्रिक दृष्टिकोनासह महिला शक्तीला केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे आज राजपथावरील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे नेतृत्व असो किंवा राफेल हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान चालविणे असो, युध्दक्षेत्रावर शत्रूचा मुकाबला करणे असो, क्रीडा क्षेत्रात देशाचे नाव उंचावणे असो किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधींचा फायदा घेऊन देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये योगदान देणे असो, महिला शक्ती केवळ पुरुषांच्या बरोबरीनेच नव्हे तर त्यांच्यापेक्षा दोन पावले पुढे जाऊन देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करत आहेत. स्त्रियांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे की जर त्यांना समान संधी मिळाली तर त्या केवळ घराचीच नव्हे तर एका समृद्ध, गौरवशाली देशाची देखील उभारणी करू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार, पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांनी कामात योगदान दिल्यामुळे भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात 27 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. जर 50 टक्के कुशल महिला कार्यबळात सहभागी झाल्या तर विकासदर दीड टक्क्यांनी वाढून वार्षिक 9 टक्क्यावर पोहोचू शकतो. नव्या भारतामध्ये महिलांना एकूण कार्यबळात समाविष्ट करून घेण्याची आवश्यकता वाटल्यामुळेच केंद्र सरकार सतत महिलांसाठी समानतेच्या संधी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या निर्धारासह अनेक नवनवे उपक्रम हाती घेत आहे.
कोणत्याही निर्धाराला जेव्हा साधनेची जोड मिळते आणि माणसासोबत ममत्वभाव जोडला जातो तेव्हा एका नव्या कालखंडाची सुरुवात होते, नवी पहाट उगवते. अमृतमहोत्सवाच्या काळात आज ‘सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास, सर्वांचा विश्वास आणि सर्वांचे प्रयत्न’ हाच अमृत संदेश नव्या भारताच्या उभारणीसाठी सर्वत्र पसरलेला दिसतो आहे. याच कर्तव्यभावनेने आज करोडो भारतवासी सुवर्णमय भारताचा पाया रचत आहेत. आपल्यामुळे देशाचे अस्तित्व आहे आणि देशामुळे आपले अस्तित्व आहे, ही भावना नव्या भारताच्या उभारणीत देश वासियांचे सामर्थ्य होत आहे.
महिला सशक्तीकरण: नवा अध्याय, नवे आयाम
एके काळी महिला सशक्तीकरणाला एका मर्यादित कक्षेत ठेवले जात होते. गावातील तसेच गरीब घरांतील स्त्रिया यापासून लांबच होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये ही विषमता दूर करण्यासाठी देखील केंद्र सरकारने बरेच प्रयत्न केले. ज्या 9 कोटी गरीब महिलांना प्रथमच स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी मिळाली आणि त्यांना धुराने भरलेल्या स्वयंपाकघरापासून मुक्तता मिळाली, अशा महिला देखील आज महिला सशक्तीकरणाचे प्रतीक झाल्या आहेत. अनेक कोटी माता भगिनींसाठी स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत त्यांच्या घरामध्ये, ज्याला उत्तर प्रदेशात इज्जत घर असे म्हटले जाते, अशा शौचालयांची सोय उपलब्ध झाली, त्या देखील महिला सशक्तीकरण झाल्याचे दर्शवितात, तसेच ज्या महिलांना स्वतःचे पक्के घर आणि डोक्यावर हक्काचे छप्पर मिळाले, इतकेच नव्हे तर त्या घराचा मालकीहक्क देखील मिळाला त्या महिला देखील महिला सशक्तीकरणाचे प्रतीकच आहेत. याच प्रकारे करोडो महिलांना गर्भावस्थेच्या काळात आणि बाळंतपणाच्या वेळी मदत देण्यात येते, करोडो महिलांना त्यांचे स्वतःचे जन धन खाते उघडून मिळाले आहे आणि सरकारकडून देण्यात आलेले अनुदान जेव्हा या महिलांच्या खात्यात जमा होते तेव्हा या महिला, सशक्तीकरणाचे, बदलत असलेल्या भारताचे प्रतीक असतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, “जेव्हा सारे जग अंधकाराच्या खोल गर्तेत बुडालेले होते, स्त्रियांबाबतच्या काही चुकीच्या कल्पनांमध्ये जखडलेले होते तेव्हा भारत देवीच्या रुपात मातृशक्तीची पूजा करत होता. आपल्याकडे गार्गी, मैत्रेयी, अनुसूया, अरुंधती आणि मदालसासारख्या अनेक विदुषी समाजाला ज्ञान देण्याचे कार्य करत होत्या. अनंत अडचणींनी भरलेल्या मध्य काळात देखील पन्नाधाय आणि मीराबाईसारख्या महान स्त्रिया होऊन गेल्या. आणि अमृत महोत्सवात आज देश ज्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाचे स्मरण करत आहे त्या चळवळीत देखील अनेक महिलांनी बलिदान दिले. कित्तूरची राणी चेन्नम्मा, मतंगिनी हाजरा, राणी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई यांच्यासह सामाजिक क्षेत्रात मोठे कार्य उभारणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या महान स्त्रियांनी भारताची अस्मिता जपली.
आत्मनिर्भर भारताच्या केंद्रस्थानी महिला
भारतातील स्त्रीशक्तीचा आत्मविश्वास आज वाढलेला आहे आणि आता त्या स्वतःच स्वतःचे भविष्य निश्चित करून देशाच्या भविष्याला दिशा देत आहेत. पूर्वी जेव्हा व्यवसायाबद्दल चर्चा होत असे तेव्हा सर्वजण असे मानत असत की ही मोठे व्यावसायिक आणि पुरुषांच्या कामाची चर्चा चालली आहे. मात्र, खरी गोष्ट अशी आहे की, शतकानुशतके भारताचे खरे सामर्थ्य छोट्या छोट्या एमएसएमई उद्योगांच्या रुपातच सामावलेले आहे. या उद्योगांमध्ये जेवढी जबाबदारी पुरुषांवर असते तेवढीच स्त्रियांवर देखील असते.
वस्त्रोद्योग असो किंवा मातीची भांडी तयार करण्याचे उद्योग, शेती क्षेत्र अथवा दुग्ध उत्पादनांशी निगडीत व्यवसाय, महिलाशक्ती आणि महिलांचे कौशल्यच या सर्वांचा आधार आहे. जुन्या काळातील लोकांनी महिलांमधील कौशल्याला घरगुती कामांसाठी असलेला विशेष गुण मानले होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी हे जुने विचार बदलण्याची गरज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम आज हेच कार्य करत आहे. महिलांच्या याच क्षमतेला आत्मनिर्भर भारत अभियान देशाच्या विकासाशी जोडत आहे. या सर्वांचा परिणाम असा झाला आहे की आज मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी 70 टक्क्याहून अधिक लाभार्थी महिला आहेत. करोडो महिलांनी या योजनेच्या मदतीने स्वतःचे उद्योग सुरु केले आहेत आणि त्या इतरांना रोजगार देखील पुरवत आहेत. तसेच, स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना राबविण्यात येत आहे. देशातील महिलांमध्ये सामर्थ्य आणि उत्साह इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की, गेल्या 6 ते 7 वर्षांमध्ये महिला बचत गटांची संख्या तीनपट वाढलेली दिसून येत आहे. भारताच्या स्टार्ट अप परिसंस्थेमध्ये देखील अशाच प्रकारे वाढ झाली आहे. वर्ष 2016 पासून देशातील 56 विविध क्षेत्रांमध्ये 60 हजारांहून अधिक स्टार्ट अप निर्माण झाले आहेत. यापैकी 45 टक्के स्टार्ट अपच्या संचालक मंडळामध्ये किमान एका महिलेचा समावेश आहे. देशभरातील 8000 हून अधिक जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून केवळ 1 रुपयात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
समान संधी मिळाल्यामुळे बदलले अवघे चित्र
योग्य सन्मान आणि समान संधी मिळाली तर स्त्री शक्ती किती मोठे योगदान देऊ शकते याची झलक आता दिसू लागली आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘सुकन्या समृद्धी’ यांसारख्या योजनांनी स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तरात क्रांतिकारक बदल घडवून आणले आहेत. अनेक वर्षानंतर प्रथमच एक हजार पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या 1020 पर्यंत पोहोचली आहे. शाळेतून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे घडून आले आहे कारण या अभियानांशी महिला जोडल्या गेल्या आहेत. जेव्हा स्त्री एखादा निश्चय करते तेव्हा तो पूर्ण करण्याची दिशा देखील ती स्वतःच ठरविते हा या भारताच्या मातीतील गुणधर्म आहे. मुलींचे शिक्षण आणि पुढील करियर यांच्यात कमी वयातील लग्न हा अडसर ठरू नये यासाठी मुलींचे लग्न करण्याचे कायदेशीर वय 21 वर्षे करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत. सात वर्षांपूर्वी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “भारताचा पंतप्रधान भिक्षुक होऊन तुमच्याकडे तुमच्या मुलींच्या आयुष्याची भिक्षा मागत आहे. मुलींना स्वतःच्या कुटुंबाच्या अभिमानाचा विषय माना, देशाच्या सन्मानाचा विषय माना. मग पहा, आपण या असमतोलाच्या परिस्थतीतून वेगाने बाहेर येऊ. मुलगा आणि मुलगी हे जीवनाचे असे दोन पंख आहेत ज्यांच्याशिवाय आयुष्यात कोणतीही उंची गाठण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच उंच झेप घ्यायची असेल तर तुमच्या स्वप्नांना मुलगा आणि मुलगी असे दोन्ही पंख असले पाहिजेत, तरच स्वप्ने पूर्ण होतील.” या अमृत महोत्सवी वर्षातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालातील लिंग गुणोत्तरात घडून आलेला ऐतिहासिक बदल (1000 पुरुषांच्या तुलनेत 1020 स्त्रिया) या निश्चयाच्या पूर्णत्वाचा जगजिवंत पुरावा आहे. अमृत महोत्सवी वर्षात लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांची स्मृती जतन करत असतानाच स्वातंत्र्य संग्रामातील स्त्री शक्तीच्या योगदानाचे स्मरण करून त्यांच्या स्वप्नांना साकार करण्याच्या दिशेने देश प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच, सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचे मुलींचे स्वप्न पूर्ण होताना दिसत आहे. आता देशाची कोणतीही कन्या, देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर जाऊन महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या शिरावर घेऊ शकते. स्त्रियांना स्वतःचे आयुष्य आणि करियर अशा दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल साधण्याच्या उद्देशाने सर्वात मोठी बाळंतपणाची रजा देणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. देशाच्या लोकशाही यंत्रणेत देखील महिलांचा सहभाग वाढत आहे. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुरुषांपेक्षा अधिक संख्येने स्त्रियांनी मतदान केले होते. देशाच्या सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या महिला मंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत. हा बदल नव्या भारताचे रूप कसे असेल, देशाचे काय सामर्थ्य असेल याचे स्पष्ट संकेत देतो आहे.
नव्या भारताच्या विकास चक्रामध्ये महिलांचा सहभाग सतत वाढतो आहे. गेल्या 7 वर्षांत देशाने या गोष्टीकडे विशेष लक्ष पुरविले आहे. सुप्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारांच्या मानकऱ्यांमध्ये महिलांची वाढती संख्या हे याचे आणखी एक उदाहरण आहे. वर्ष 2015 पासून आजपर्यंत 185 महिलांना त्यांच्या क्षेत्रातील अभूतपूर्व योगदानासाठी पद्म पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. या वर्षी देखील विविध क्षेत्रात कार्यरत 35 महिलांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा खर तर एक विक्रमच आहे. आजपर्यंत कधीच इतक्या मोठ्या संख्येने महिलांना पद्म पुरस्कार देण्यात आला नव्हता. याच प्रकारे क्रीडा क्षेत्रात देखील भारताच्या सुकन्या जगात विक्रमी कामगिरी करत आहेत आणि ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धांमध्ये देशासाठी पदके जिंकत आहेत. कोरोना महामारीविरुद्ध देशाने दिलेल्या अभूतपूर्व लढ्यात देखील परिचारिका, डॉक्टर्स आणि महिला वैज्ञानिकांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. महिला या सर्वात उत्तम शिक्षक आणि प्रशिक्षक असतात.
महिला सुरक्षा : कायद्याचे संरक्षण
वर्ष 2014 मध्ये केंद्रात नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून राष्ट्रीय पातळीवर महिलांच्या सुरक्षेशी निगडीत अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. महिलांच्या बाबतीतील गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आज देशात कठोर कायदे तयार करण्यात आले आहेत. बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी बाळंतपणाची रजा वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे. तसेच पाळणाघराची सुविधा पुरविणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून नोकरी करणाऱ्या महिलांना कोणतीही अडचण येऊ नये.
देशभरात जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात येत आहे, आणि कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. पोलीस स्टेशन्समध्ये महिला मदत डेस्कची संख्या वाढविणे असो, अहोरात्र उपलब्ध असणारी हेल्पलाईन असो, किंवा सायबर गुन्ह्यांमध्ये कारवाईसाठी विशेष पोर्टल असो, अशा अनेक प्रयत्नांतून महिलांना देण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या संरक्षणात वाढ करण्यात येत आहे. एके काळी देशाने ‘निर्भया’ सारखे अत्यंत अमानुष कृत्य आणि त्यातून निर्माण झालेले असुरक्षिततेचे वातावरण अनुभवले होते. मात्र सध्याचे केंद्र सरकार महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ म्हणजे ‘अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही’ अशा धोरणासह काम करत आहे. त्रिवार तलाक संबंधीच्या कायद्याने तीन तलाकसारख्या शतकानुशतके चालत आलेल्या कुप्रथेपासून सोडवणूक करून महिलांना न्याय देण्यासह कायद्याचे संरक्षण आणि अशा वाईट पद्धतीविरुद्ध झगडण्याची शक्ती देऊ केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर केवळ दोन वर्षांच्या काळात तीन तलाकच्या घटनांमध्ये 80 ते 82 टक्क्यांची घट झाली आहे यावरूनच या कायद्याच्या महत्त्वाचा अंदाज येऊ शकतो. या कायद्याने मुस्लिम महिलांमध्ये आत्मसन्मान आणि संरक्षणाचा भाव जागृत झाला आहे. लहान मुली असो वा तरुणी, महिला असो वा वृद्ध माता अशा सर्वच जणी आज अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलू शकत आहेत, गेल्या काही वर्षांमध्ये सामाजिक कुप्रथांच्या बेड्या तोडून कायदेशीर मार्गाने न्याय दिला जाणे हेच त्याचे कारण आहे. या परिवर्तनामुळे प्रत्येक महिला स्वतःच्या अधिकारांच्या बाबतीत सजग होऊन अन्यायाचा मुकाबला करू लागली आहे. महिलांच्या बाबतीती होणाऱ्या हिंसाचाराविरूद्धचे कायदे इतके कडक आणि कठोर करण्यात आले आहेत की आता बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये देखील गुन्हेगाराला काही वर्षांऐवजी काही दिवसांतच शिक्षा होऊन पीडित महिलेला त्वरित न्याय मिळवून दिला जात आहे. समाजात वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेल्या चुकीच्या पद्धतींवर घाव घालून ते निपटून काढण्यासोबतच महिलांच्या बाबतीत घडणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांविरुद्ध केंद्र सरकारने उचललेल्या कठोर पावलांनी देखील देशातील महिलाशक्तीमध्ये सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण केले आहे आणि हे वातावरण देशाच्या प्रगतीचा आधार होत आहे. महिलांना कायद्याचे संरक्षणच देण्यासोबतच केंद्र सरकारने त्यांच्या आत्मसन्मानाच्या रक्षणासाठी अभियान सुरु केले आहे. केंद्र सरकारच्या बहुतांश योजनांच्या माध्यमातून कुटुंबातील महिलेला केंद्रस्थानी ठेवूनच कागदपत्रे दिली जात आहेत. एवढेच नव्हे तर पूर्वी बिगर काश्मिरी पुरुषाशी लग्न करणाऱ्या काश्मिरी महिलांना आणि त्यांच्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीतून बेदखल केले जात होते. मात्र राज्यघटनेतील कलम 370 आणि 35 ए काढून टाकल्यानंतर या क्षेत्रातील महिलांना त्यांचा हक्क मिळाला आहे. स्थलांतरित भारतीयांनी लग्न करून नंतर त्या महिलांना सोडून देण्यासारख्या प्रकरणांमध्ये या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
भारताच्या महिला आज स्वतंत्र आहेत, आर्थिक पातळीवर सशक्त आहेत, दृढ निश्चय करणाऱ्या आहेत, यांच्यात सुरक्षिततेची भावना आहे. या महिला केवळ स्वप्ने पहात नाहीत तर ती प्रत्यक्षात साकार देखील करत आहेत. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दृढनिश्चयी सरकारचे प्रयत्न हे या सगळ्या बदलाचे मुख्य कारण आहेत. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, अनेक दशकांपासून मुलगी अथवा महिलेला सर्व दृष्टीने खालच्या पातळीवरील मानण्याच्या मानसिकतेमध्ये क्रांतिकारक बदल घडून आले आहेत. घरात मुलीचा जन्म झाल्यानंतर निराश वृत्तीने ‘मुलगी झाली’ असे म्हणणारे लोक आता उत्साहाने ‘अरे वा, घरात लक्ष्मी आली’ असे म्हणू लागले आहेत. लोकांना आता कळू लागले आहे की मुली अनमोल, अतुलनीय असतात, सर्वांचे अमर्याद प्रेम मिळणे हा त्यांचाही हक्क असतो.
माहिती स्रोत/साभार : न्यू इंडिया समाचार
