Last Updated on 19 Sep 2023 4:57 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पुणे । ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये एका आर्थिक वर्षामध्ये 1 हजारपेक्षा कमी मनुष्य दिवसाची निर्मिती झालेली असेल त्या ठिकाणी किंवा ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये 50 हजार मनुष्य दिवसापेक्षा जास्त मनुष्य दिवस निर्माण होतात अशा केवळ दोन प्रकारच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी.या व्यतिरिक्त अशी नियुक्ती केली असेल तर ती अवैध समजण्यात येईल असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.तसे शुद्धिपत्रक सोमवारी जारी करण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना दि 1 एप्रिल 2008 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र राज्य रोजगार अधिनियम कलम व केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 च्या कलम 16 (5) नुसार एकूण खर्च झालेल्या निधीपैकी किमान 50 टक्के निधी ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाच्या कामावर खर्च होणे अनिवार्य आहे. मनरेगा आणि इतर विभागाच्या योजनाच्या अभिसरणातून शासन निर्णय दि.12 डिसेंबर २०२२ नुसार सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजना या योजनांची मिशन मोड तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यामुळे राज्यात मनरेगा अंतर्गत कामांचे प्रमाण वाढत असून भविष्यात देखिल सदर कामामध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून यामध्ये ग्रामपंचायत हा शेवटचा घटक करण्यात आलेला आहे असे असले तरी शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की,राज्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये एका आर्थिक वर्षात हजारापेक्षा कमी मनुष्य दिवस निर्मिती होते,अशा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.कारण अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाने केलेल्या कामाचे मानधन त्याने निर्माण केलेल्या मनुष्य दिवसाशी निगडीत असल्याने तो या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करेल व जास्त मनुष्य दिवासाची निर्मिती होईल,असा शासनाचा उद्देश आहे.याकरीता अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्वावर वर्षासाठी काही विशिष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये अनुज्ञेय करण्यास शासनाने दि.29 मे 2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.
तथापि दि.29 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाचा विपर्यास अर्थ काढून काही ग्रामपंचायतीमध्ये सरसकट अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.या अनुषंगाने शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की,शासन निर्णय दि.29 मे 2023 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केवळ ज्या ग्रामपंचायतमध्ये एका आर्थिक वर्षामध्ये 1 हजारपेक्षा कमी मनुष्य दिवसाची निर्मिती झालेली असेल त्या ठिकाणी किंवा ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये 50 हजार मनुष्य दिवसापेक्षा जास्त मनुष्य दिवस निर्माण होतात अशा केवळ दोन प्रकारच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात यावी.या व्यतिरिक्त अशी नियुक्ती केली असेल तर ती अवैध समजण्यात येईल असे शासनाने जारी केलेल्या शुद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
कोणत्याही ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामरोजगार सेवकाबाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयावर कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित ग्राम रोजगार सेवकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्याकडे अपील करण्यासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णयाप्रमाणे मुभा राहणार आहे.
