Last Updated on 05 Nov 2023 6:48 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पुणे । येथे रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी आज सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन या निर्णयाबद्दलची नाराजी व्यक्त केली.रयत क्रांती संघटनेची ही भूमिका सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पटली.त्यानंतर याबाबतीत सर्वांगीण चर्चा झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री,तसेच राज्याचे दोन्हीही उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री यांनी सदाभाऊ खोत यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहे आणि तात्काळ आपण हा निर्णय मागे घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्य सरकारने या वर्षीच्या हंगामात ऊसावर झोनबंदी लावली आहे.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.त्यामुळे त्यानंतर पुणे येथे रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी आज सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन या निर्णयाबद्दलची नाराजी व्यक्त केली.त्यानंतर हा निर्णय मागे घेणार असल्याचे आश्वासन सहकारमंत्र्यांनी सदाभाऊंना दिले.त्याबद्दल रयत क्रांती संघटनेकडून राज्याचे मुख्यमंत्री,दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्री यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे कार्याध्यक्ष दीपक भोसले,रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे,राज्याच्या ऊस दर नियंत्रक समितीचे सदस्य तथा प्रवक्ते प्रा.सुहास पाटील,राज्याच्या ऊस दर नियंत्रक समितीचे सदस्य सचिन नलावडे,अनिल पाटील,सयाजी मोरे आदी उपस्थित होते.
सदाभाऊंच्या पत्रात…
सदाभाऊ खोत यांनी सहकार मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,राज्यातील ऊस परराज्यात नेण्यास बंदी असल्याबाबतचा निर्णय सहकार विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. याविषयी राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे. एका बाजूला सर्व शेतमालाचे भाव पडलेले आहेत. शेतकरी मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणीत आहे आणि अशा काळामध्ये दोन पैसे शेतकऱ्याला मिळतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली असताना राज्य शासनाने उस परराज्यात नेण्यासंदर्भात बंदी घातलेली आहे.या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेय यांनी एक देश एक बाजारपेठ” असं धोरण स्वीकारलेल आहे परंतु या धोरणाला आपल्या राज्यातील सहकार विभागाने काळीमा फासला आहे.उसावरची झोनबंदी 1996 साली उठलेली असताना मूठभर साखर कारखानदारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लाखो शेतकऱ्यांचे बळी घेण्याचे काम सरकार करत आहे,हे दुर्दैवी आहे.आपण यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि उसावरची झोनबंदी तायडतोय उठवावी.अन्यथा शेतकऱ्यांच्या समोर दोनच पर्याय आहेत.एक म्हणजे आत्महत्या करणे नाही तर अशा या धोरणाच्या विरोधामध्ये रस्त्यावर रक्त संडणे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की,आपलं सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे.सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभ रहावं.शेतकऱ्यांनी पिकवलेला ऊस साखर कारखान्याला घालायचा का,गुराळ करायचं का, जनावरांना घालायचा का, शेतात वाळत ठेवायचा हा अधिकार सर्वस्वी शेतकऱ्यांचा आहे.कारण उसाची रखवाली ही शेतकऱ्यांनी केलेली आहे आणि ती स्वतःच्या मेहनतीने आणि कर्ज काढून उसाचे पीक घेत असतात. त्यांना ऊस लावण्याकरिता त्याच्या मेहनतीचा मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी हा कुणाचा गुलाम नाही.तो त्याच्या शेताचा मालक आहे.त्यामुळे या निर्णयाचा रयत क्रांती संघटनेकडून आम्ही निषेध तर करतोच परंतु सरकार हा निर्णय मागे घेईल अशी ही अपेक्षा व्यक्त करतो.अन्यथा आमच्या समोर आमच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर येऊन लढल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
