Last Updated on 08 Oct 2021 5:36 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली :
वाहतूक क्षेत्राची देशाच्या विकासात निर्णायक भूमिका आहे. रेल्वेनंतर देशात रस्त्यांचे सर्वात मोठे जाळे आहे. आज 70 टक्के प्रवासी आणि 90 टक्के मालवाहतूक रस्त्यांच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे प्रदूषणमुक्त वाहतुकीसाठी इथेनॉल,सीएनजी,एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक हे भविष्यातील इंधन असल्याचे मत केंद्रीय रस्ते, महामार्ग वाहतूक, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
‘फिकी’च्या परिषदेत ‘वाहतुकीसाठी भविष्यातील इंधन’ या विषयावर ते आभासी कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधत होते. याप्रसंगी अधिक बोलताना ते म्हणाले- खर्चाला परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असावी, यावर शासन अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. मेट्रो, रॅपिड, मोनोरेल, इंटरसिटी बस सेवा यासारख्या व्यवस्था असाव्या. आज 70 टक्के इंधन हे भारतीय वाहतूक क्षेत्राला लागते. परिणामी 8 लाख कोटींच्या क्रूड तेलाची आयात करावी लागते. 98 टक्के पेट्रोल डिझेल हे रस्ते वाहतुकीत खर्च केले जाते. परिणामी 18 टक्के कार्बन डायऑक्साईचे उत्सर्जन होते. वातावरणात प्रदूषण वाढविण्यासाठी डिझेल सर्वाधिक कारणीभूत आहे. यासाठीच वाहतूक क्षेत्र हे कार्बन डायऑक्साईचे उत्सर्जन मुक्त करावे लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..
वाहतुकीसाठी प्रदूषणमुक्त इंधन असावे यासाठी शासनाने एक धोरण आखले असून त्याअंतर्गत हरित, प्रदूषणमुक्त, स्वदेशी व जैविक इंधनाला प्रोत्साहन देण्यात आले असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन फ्यूएल हे ते इंधन आहे. या इंधनाच्या वापरामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल. शासनाने ई-20 हा इंधनाचा कार्यक्रम नुकताच सुरु केला आहे. बायोडिझेल आणि जैविक इंधनाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश यात आहे.
गेल्या 60 वर्षांपासून ब्राझीलमध्ये इथेनॉलवर वाहने चालविली जात आहेत. पेट्रोलमध्ये 27 टक्के इथेनॉल टाकले जाते. वापरात न येणार्या धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती ही शेतकर्यांसाठी एक उत्पन्नाचे स्रोत आहे. पेट्रोल डिझेलपासून लोक स्वत:च परावृत्त होतील, तो काळ नजीकच आहे. प्रदूषणमुक्त वाहतुकीसाठी सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रिकवर जाणे ही देशाची गरज आहे. आणि लांब पल्ल्याची वाहतूक ही हायड्रोजन व इलेक्ट्रिक या इंधनावर जावी यासाठी भारत सरकार प्रोत्साहन देत असल्याचेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
