Last Updated on 27 Mar 2023 9:49 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
स्वस्तात मिळणार आता सरकारी वाळू; शासनाची वाळू डेपो निर्मिती;वाळू माफियांना सरकारी चपराक
पुणे । राज्यातील वाळू चोरी,वाहतूक आणि बेकायदा वाळू उत्खनन यावर आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.या धोरणामुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळणार असून कमी दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे.
पूर्वीप्रमाणे होणारे वाळूचे लिलाव रद्द करून वाळू डेपोची निर्मिती करण्यात येणार आहे.शासनाच्या वाळू डेपो निर्मितीमुळे वाळू माफियांना मात्र चपराक बसणार आहे.महाराष्ट्रामध्ये वाळूला चांगली किंमत मिळत असल्यामुळे शेजारच्या कर्नाटक,तेलंगणा,आंध्रप्रदेश,गुजरात राज्यातून पॅकिंग करून वाळू महाराष्ट्रात येत होती.राज्यातील प्रत्येक नदीमधील वाळू चोरीसाठी नवनवीन फंडे वापरून राज्यभर वाळू चोरीचे धंदे मोठ्या प्रमाणात बोकाळले होते.
अवघ्या ६५० रुपये दराने एक ब्रास वाळू मायबाप सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देणार असल्याचे समजते.दरम्यान, त्यामध्ये ३५० रुपये वाहतूक खर्च लावण्यात येणार असून ‘एक हजार रुपयात एक ब्रास वाळू’ घरपोच करण्याची तयारी सुरू असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून जाहीर केले आहे.
सरकारी केंद्रातून विकली जाणार वाळू
सरकारतर्फे नवीन डेपो योजना सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे गरजूंना अल्प दरात थेट वाळू उपलब्ध होणार आहे.
वाळूचे भाव निम्म्या पेक्षाही खाली येणार
सरकारी डेपोत ६५० रुपये ब्रासने वाळू मिळणार असल्याने कितीतरी पटीने वाळूचे दर खाली येणार आहेत.
प्रत्येक तालुक्यात राहणार वाळू डेपो
सरकारच्या वाळू डेपोतून कमी दरात वाळू विक्री करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आवश्यकतेनुसार वाळू डेपो उभारण्यात येणार आहे.नव्या धोरणाची लवकरच अमंलबजावणी होणार असल्याने प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी करावी,अशा सूचना महसूल खात्याला देण्यात आल्या आहेत.
