Last Updated on 12 Jan 2026 3:36 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली ।
राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टाने ‘सुप्रीम’ दिलासा दिला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील जिल्हा परिषद जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ द्या, असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत वेळ दिली होती. मात्र, राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण आहे. तर इतर 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज (12 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी ही मुदतवाढ मिळाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आता लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्याने आता राज्यातील मिनी विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडण्याची शक्यता आहे.
