Last Updated on 29 Sep 2022 11:58 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशातील सर्व महिलांना गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे, मग त्या विवाहित असोत किंवा अविवाहित.या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार प्रत्येकाला 24 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात ती स्त्री विवाहित आहे की अविवाहित आहे याचा फरक पडत नाही.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले की सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. केवळ विवाहित महिलाच नाही तर अविवाहित महिलाही गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांच्या आत कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित गर्भपात करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्त्रीची वैवाहिक स्थिती तिला अवांछित गर्भधारणा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन आणि सहमतीमुळे गरोदर राहणाऱ्या महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) दुरुस्ती कायदा, 2021 मधील तरतुदींचा अर्थ लावणारा निकाल दिला आणि हे स्पष्ट केले की या कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असू शकत नाही.
संमतीशिवाय गर्भधारणा, बलात्काराच्या श्रेणीत
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे की, जर विवाहित महिला तिच्या संमतीशिवाय गर्भवती झाली तर तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यान्वये बलात्कार मानला जाईल आणि या अर्थाने त्या महिलेला हा अधिकार असेल. एका अविवाहित महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. महिलेने तिची 24 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीची मागणी केली होती.
