Last Updated on 11 Feb 2026 4:02 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
२०६ कोटींची अतिरिक्त मागणी; १२ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठकीत सादरीकरण
सांगली ।
सांगली जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी सन २०२६-२७ च्या ७५१ कोटी ८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कृषी, शिक्षण आणि आरोग्यासोबतच नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. या आराखड्यात २०६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली असून, उद्या १२ फेब्रुवारी रोजी राज्यस्तरीय समितीसमोर हा आराखडा सादर केला जाणार आहे.
या बैठकीत सन २०२६-२७ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम मिळून २०६ कोटी रुपयांच्या अतिरीक्त मागणीसह एकूण ७५१ कोटी ८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी दि. १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. सुरेश खाडे, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, उपायुक्त पुणे संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सांगली जिल्ह्यासाठी सन सन २०२६-२७ प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ६६३ कोटी ८० लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ८६ कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमसाठी १ कोटी २८ लाख व वाढीव मागणी २०६ कोटी अशी एकूण ७५१ कोटी ८ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, मात्र मिळालेला १०० टक्के निधी विहित मुदतीत आणि दर्जेदार कामांसाठीच खर्च झाला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वच विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधी विहित मुदतीत खर्च होईल, यासाठी दक्ष राहावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या निधीतून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे करावीत. जिल्ह्यातील विकासकामे गतीने पूर्ण करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावे. तसेच, विकासकामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई करू नये. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना प्राधान्याने विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही त्वरेने करावी, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच, यावेळी त्यांनी २५० दिवस कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वच विभागांनी त्यांच्या आकृतीबंधाचा आढावा घ्यावा. आवश्यक पदभरतीसाठी पाठपुरावा करावा, असे सूचित केले. सन २०२५-२६ अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता ५४५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम करिता ८६ कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रम करिता १ कोटी २८ लाख असा एकूण ६३२ कोटी रुपये, २८ कोटी नियतव्यय मंजूर होता. जिल्हा वार्षिक योजनेचा १०० टक्के टक्के निधी प्राप्त झाला असून सर्व कार्यान्वय यंत्रणांनी परिपूर्ण निधी मागणी प्रस्ताव तात्काळ द्यावेत व नियोजन विभागाने ही निधी वितरण त्वरित करून निधी खर्च वेळेत होईल याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मौलिक सूचना केल्या. यामध्ये देवराष्ट्रे येथील राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व नागठाणे येथे बालगंधर्व स्मारकास वाढीव निधी, विसापूर येथे वि. स. पागे यांचे स्मारकासाठी प्रस्ताव, जल जीवन मिशन, कायदा व सुव्यवस्था, क्रीडांगणाचा विकास, अखंडित वीजपुरवठा, वन्य जीव हल्ल्यापासून बचावासाठी उपाययोजना, पथदिवे, वृक्षारोपण, रोजगार हमी योजनेतून झालेली तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे, आदिंसह अन्य महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी गुरूवार दि. १२ फेब्रुवारी रोजी महत्त्वाच्या विविध विभागांच्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिले.
प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यास सन २०२५-२६ मध्ये प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता, सन २०२६-२७ साठीची तरतूद यांची माहिती देऊन जिल्ह्यात झालेल्या नाविन्यपूर्ण कामांची तसेच, प्रशासनाने राबवलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती सभागृहास दिली. तसेच, प्रशासकीय मान्यतेसाठी उर्वरित विभागांनी २० फेब्रुवारीपूर्वी प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट केले.
यावेळी जयश्री पाटील, समित कदम, संग्राम देशमुख, आदिंसह निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. यावेळी महापौरपदी निवड झाल्याबद्दल धीरज सूर्यवंशी व उपमहापौरपदी निवड झाल्याबद्दल गजानन मगदूम यांचे अभिनंदन करण्यात आले. तसेच, दीडशे दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सांगली जिल्हा परिषदेने राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे यश प्राप्त केल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात आले.
प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बैठक यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ अंतर्गत घेण्यात आलेली ठळक कामे
१. सांगलीवाडी येथे डॉग पॉन्ड व डॉग शेल्टर उभारणी – रु. २.५१ कोटीच्या कामास मान्यता.
२. सां. मि. कु. महानगरपालिका मालकीच्या समडोळी रोड येथील कचरा डेपोमध्ये पशुदाहिनी (लहान व मोठ्या
जनावरांसाठी) साठी रु. ३.३६ कोटी निधी मंजूर.
३. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत लसीकरण केंद्र स्तरावर गरोदर मातांच्या तपासणीकरिता Clinic Comer उभारणेकरिता रु. २.५३ कोटीच्या कामास मान्यता.
४. जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय कार्यालये व इमारतीमध्ये महिलांकरिता स्तनपानासाठी २० बंदिस्त हिरकणीकक्ष स्थापन करणेकरिता रु. २.१२ कोटी निधी मंजूर.
५. सांगली वन विभागातील मानव बिबट संघर्ष कमी करणेकरिता बिबटप्रवण अतिसंवेदनशील क्षेत्रात AI Based Alram System आस्थापित करणेकरिता रु. ५८.५० लक्षच्या कामास मान्यता.
६. महावितरण कंपनीस ४०१ विद्युत रोहित्रे, १६७.५१ कि. मी. लांबीच्या आवश्यक उच्चदाब वाहिनी व १३९.११ कि. मी. लांबीच्या लघुदाब वाहिनी करिता एकूण रु. ४८.८५ कोटी इतका निधी मंजूर.
७. सांगली जिल्ह्यातील एकूण ४४७ शासकीय इमारतीकरिता १८६४ कि. वॅ. क्षमतेचे सौर विद्युत प्रकल्प बसविणे – रू. १५.६७ कोटी इतक्या रक्कमेस मान्यता.
८. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे लाँड्री मशिन करिता रु. ४.९७ कोटी इतका निधी मंजूर.
९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे बर्न युनिट करिता रु. ४.९५ कोटी इतका निधी मंजूर.
१०. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय गिरज येथे पुरुषांकरिता सर्जिकल रोमी ICU उभारणेकरिता एकूण रु. ४.९८ कोटी इतकी मान्यता.
११. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज येथे अद्यावत शवगृहाकरिता रु.४.९६ कोटीच्या कामास मान्यता.
१२. उपजिल्हा रुग्णालय, शिराळा येथे अत्याधुनिक ऑपरेशन थेटर करीता रु.२.३७ कोटीच्या कामास मान्यता.
