Last Updated on 08 Jan 2026 9:24 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पुणे ।
शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीपासून ते वारसा हक्क, कर्ज, सरकारी योजना आणि कायदेशीर व्यवहारांपर्यंत सातबारा उताऱ्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, सातबाऱ्यावर नमूद असलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ या नोंदीबाबत अनेक शेतकरी व जमीनधारकांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. भोगवटादार वर्ग-२ म्हणजे काय, या वर्गात कोणत्या जमिनी येतात आणि या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित होऊ शकतात का, याबाबत सविस्तर माहिती घेणे आजच्या काळात अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
नेमकी काय असते वर्ग-२ ची जमीन?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार जमिनीचे वर्गीकरण केले जाते. ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणजे अशी जमीन जी शासनाने विशिष्ट अटी व शर्तींवर व्यक्तीला प्रदान केलेली असते. या जमिनीला ‘नियंत्रित सत्ता प्रकार’ असेही म्हणतात. याचा अर्थ असा की, जमिनीचा ताबा तुमच्याकडे असला तरीही, तिच्या मालकी हक्कावर शासनाचे नियंत्रण असते.
या वर्गात कोणत्या जमिनी येतात?
१. कुळ कायद्याखालील जमिनी: मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९४८ नुसार (उदा. ३२ ग प्रमाणे) ज्या कुळांना जमिनीची मालकी मिळाली आहे, अशा जमिनी.
२. वतन आणि इनाम जमिनी: पूर्वीच्या काळी गावाच्या किंवा शासनाच्या सेवेबद्दल दिलेल्या जमिनी (उदा. महार वतन, पाटील वतन, काझी इनाम इ.). यातील अनेक जमिनी आता सरकारने वर्ग-२ मध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.
३. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनी: धरणे, रस्ते किंवा इतर मोठ्या सरकारी प्रकल्पांमुळे ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने दिलेल्या जमिनी.
४. भूमीहीन शेतमजुरांना दिलेले वाटप: उपजीविकेसाठी शासनाने जमिनी नसलेल्या मजुरांना किंवा गरिबांना दिलेली गायरान किंवा सरकारी जमीन.
५. सीलिंगच्या जमिनी: कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत (Ceiling Act) अतिरिक्त ठरवून शासनाने ताब्यात घेतलेल्या आणि नंतर भूमिहीनांना वाटप केलेल्या जमिनी.
६. माजी सैनिकांना दिलेल्या जमिनी: देशाच्या संरक्षण दलात सेवा बजावलेल्या सैनिकांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला सन्मान म्हणून दिलेल्या जमिनी.
७. आदिवासींच्या जमिनी: आदिवासी व्यक्तींच्या मालकीच्या जमिनी, ज्यांचे हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाचे कडक निर्बंध असतात.
८. सरकारी पट्टेदार जमिनी: ठराविक वर्षांच्या करारावर (Lease) शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी.
९. स्वातंत्र्यसैनिकांना दिलेल्या जमिनी: स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्या व्यक्तींना शासनाने दिलेल्या जमिनी.
भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींचे स्वरूप
भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये येणाऱ्या जमिनींवर शासनाचे थेट नियंत्रण असते. या जमिनी “प्रतिबंधित” किंवा “नियंत्रित” जमिनी म्हणूनही ओळखल्या जातात. या जमिनींची नोंद प्रामुख्याने गाव नमुना १ (क) आणि सातबारा उताऱ्यावर आढळते.
विक्रीसाठी परवानगी अनिवार्य
भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीची सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे तिची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण. अशा जमिनीची विक्री करायची असल्यास, बक्षीस पत्र करायचे असल्यास किंवा ती गहाण ठेवायची असल्यास जिल्हाधिकारी (Collector) किंवा सक्षम महसूल अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी न घेता केलेला कोणताही व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या शून्य (Invalid) ठरतो.
नजराणा (Premium) म्हणजे काय?
वर्ग-२ जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी शासनाला ठराविक रक्कम भरावी लागते, ज्याला ‘नजराणा’ म्हणतात. हा नजराणा जमिनीच्या चालू रेडी रेकनर दराच्या काही टक्के (उदा. २५ टक्के ते ५० टक्के किंवा शासन निर्णयानुसार) असतो. ही रक्कम भरल्यानंतरच विक्रीचा आदेश मिळतो.
वर्ग-२ चे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर शक्य!
राज्य सरकारने नागरिकांच्या सोयीसाठी अशा जमिनींचे ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (म्हणजेच पूर्ण मालकीची, निर्बंधमुक्त जमीन) मध्ये रूपांतर करण्याची तरतूद केली आहे. १. यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. २. शासनाने ठरवून दिलेला नजराणा भरावा लागतो. ३. एकदा का जमीन वर्ग-१ झाली की, तिच्या विक्रीसाठी भविष्यात कोणत्याही सरकारी परवानगीची गरज उरत नाही.
खरेदीदारांसाठी सल्ला
जर तुम्ही जमीन खरेदी करणार असाल, तर सातबाराच्या ‘भोगवटादार’ रकान्यात ‘वर्ग-२’ किंवा ‘नवीन व अविभाज्य शर्त’ (न.अ.श.) असे लिहिले आहे का, याची खात्री करा. अशी नोंद असल्यास, जोपर्यंत विक्रेता सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी दाखवत नाही, तोपर्यंत आर्थिक व्यवहार टाळणे हिताचे ठरते.
Recent Posts
बातमी शेअर करा :Last Updated on 24 Jan 2026 5:48 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit सातारा । शेकडो किलोमीटर लांब येऊन पोटासाठी राबणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना शिक्षणात मदत करण्यासाठी कृष्णा कारखान्याने मायेच... Read more















































































