Last Updated on 10 Feb 2026 9:53 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
राज्यात ‘माझ गांव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दर आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंतच्या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येईल. अभियानात गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आरोग्य संपन्न ग्राम म्हणून मानांकन व प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे व प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी, संसर्ग व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करून त्यांचे निर्मूलन करणे आणि माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे चार स्तंभ असतील.
गावातील नागरिकांना सुदृढ आणि सशक्त करण्यासाठी ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गांव’ अभियान सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीत आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय हे प्रमुख घटक असतील. या अभियानातून सामाजिक बांधिलकी, लोकसहभाग, लोककेंद्रीत नियोजन व शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोगय अभियान, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-३ यांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अभियानामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र याठिकाणी कार्यरत आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक-सेविका व आशा तसेच ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मूल्यांकनाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ म्हणून पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या अमंलबजावणी व संनियत्रणासाठी आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यतेखाली राज्य आरोग्य संपन्न गाव संनियंत्रण समितीसह राज्यस्तरीय आरोग्य संपन्न गाव कृती समिती, जिल्हास्तरीय आरोग्य संपन्न गाव अभियान समिती, तालुकास्तरीय व ग्रामपंचायतस्तरीय कृती समिती अशा पाच समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायस्तरीय समिती गाव आरोग्य कृती आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये आरोग्य सेवांची स्थिती, अडचणी, व सुधारणा उपाय, आरोग्य ग्रामसभा, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वमुल्यमापन चाचणी, आरोग्य नकाशे, कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश असेल. यासाठी गावांचे स्वमूल्यमापन ते राज्यस्तरीय अंतिम मुल्यमापन केले जाईल. यातून गावांना प्रथम कमांकासाठी जिल्हास्तर, विभाग आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पंचवीस लाख, एक कोटी व पाच कोटींचे पुरस्कार असतील. दुसऱ्या क्रमांकासाठी वीस लाख, ७५ लाख आणि ३ कोटी तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ लाख, ५० लाख आणि दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. उपआरोग्य केंद्राला जिल्हास्तर प्रथम क्रमांकासाठी पाच लाख, राज्यस्तरासाठी २५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी १० लाख व राज्यस्तरासाठी ५० लाख दिले जातील.
ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्यस्तरावर ७५ लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. याशिवाय पंचायत समितीला राज्यस्तरावर अनुक्रमे २ कोटी, दीड कोटी व एक कोटी पंचवीस लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. तर जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पाच, तीन व दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. त्यासाठी दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
