Last Updated on 18 Mar 2026 10:04 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
महसूल विभागातील कलम १५५ चा चुकीचा वापर करून जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार करणाऱ्यांचे आता धाबे दणाणले आहेत. सातबारा उताऱ्यातील फेरफार आणि जमीन नोंदींमधील गंभीर अनियमिततेची राज्य सरकारने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली असून, संपूर्ण राज्यात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
पुणे जिल्ह्यात जमिनीच्या नोंदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यात ३८,०४७ संशयास्पद प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापैकी २,३८८ प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली. यामध्ये मृतांच्या नावांमध्ये बदल करणे, जमिनीचे क्षेत्रफळ बेकायदेशीरपणे कमी-जास्त करणे, सातबारा उताऱ्यात परस्पर फेरफार करणे असे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मालकी हक्कावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू असून राज्यातील सर्व विभागांना अशी तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना नोंदींचे पुनरावलोकन करून आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरिकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून अधिवेशन संपेपर्यंत या प्रकरणाचा सविस्तर ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहात सादर करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
