केंद्राकडून गहू निर्यातीला मान्यता, अतिरिक्त साखर निर्यातीला परवानगी

नवी दिल्ली ।
केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसाठी आज एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या वाढत्या उत्पादनाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी तब्बल २५ लाख मेट्रिक टन गहू निर्यातीला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. इतकेच नव्हे तर, साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी चालू हंगामात आणखी ५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या ‘शेतकरी-केंद्रित’ निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थिरता निर्माण होणार असून उत्पादकांना आता जागतिक दराचा फायदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

2025–26 दरम्यान खाजगी संस्थांकडे सुमारे 75 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हा साठा जवळजवळ 32 लाख मेट्रिक टन जास्त आहे. वर्षानुवर्षे होणारी ही लक्षणीय वाढ देशातील पुरवठ्याची स्थिती व्यवस्थित असल्याचे दर्शवते.

यासोबतच, साखरेची निर्यात सुलभ करण्यासाठी, भारत सरकारने चालू साखर हंगाम 2025–26 दरम्यान इच्छुक साखर कारखान्यांना अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, सरकारने 14.11.2025. रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, 2025–26 या चालू वर्षातील साखर हंगामादरम्यान 15 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिलेली आहे.

साखर कारखान्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31.01.2026. पर्यंत फक्त 1.97 एलएमटी साखर निर्यात करण्यात आली आहे. याशिवाय, साखर कारखान्यांनी आजपर्यंत अंदाजे 2.72 एलएमटी साखर निर्यातीसाठी करार केला आहे.जर इच्छुक साखर कारखान्यांनी वाटप केलेल्या प्रमाणापैकी किमान 70% साखरेची निर्यात 30 जून 2026 पर्यंत केली तर, त्यांना अतिरिक्त 5 एलएमटी साखर निर्यात करता येईल.

इच्छुक साखर कारखान्यांना प्रमाणानुसार निर्यात कोटा वाटप केला जाईल आणि कारखान्यांना ऑर्डर जारी झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत ते त्यांच्या तयारीचे सादरीकरण करतील. अशा प्रकारे वाटप केलेला निर्यात कोटा इतर कोणत्याही साखर कारखान्यांसोबत बदलला जाणार नाही किंवा त्याची अदलाबदल केली जाणार नाही.