Last Updated on 21 Feb 2026 9:34 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
बी. जी. पाटील यांच्या पाठपुराव्यास अखेर यश
ईश्वरपूर ।
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गेल्या ६० वर्षांपासून बळकावलेली इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी पायथ्याची तब्बल २३६ गुंठे (सुमारे ६ एकर) सरकारी जमीन पुन्हा शासनजमा करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नेते बी.जी.पाटील यांनी ग्राहक न्यायालयाच्या माध्यमातून तक्रार केली हाेती. या कायदेशीर लढ्यात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन आणि विधी अधिकारी अॅड. वैशाली पवार यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले असून, त्यांच्या खंबीर भूमिकेमुळे शासनाची जागा हडप करणाऱ्यांना ही मोठी चपराक बसली आहे. सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील अॅड. रणजित पाटील यांनी काम पाहिले. दरम्यान, आजच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत कोट्यावधी रुपये आहे.
हा निकाल जिल्हा न्यायाधीश डी.एच. केळुसकर यांनी दिला.
ईश्वरपूर येथील गट क्र. २५ ब मधील ६ एकर जमीन मूळची सरकारी (गायरान) होती. १९६३ मध्ये महादेव रामचंद्र परीट यांनी तत्कालीन तहसीलदारांच्या एका बनावट आदेशाचा आधार घेऊन या जमिनीवर आपले नाव लावले होते. पुढे १९९५ मध्ये यातील काही क्षेत्राची बेकायदेशीर विक्रीही करण्यात आली. सध्या या परिसरात २० लाख रुपये गुंठा असा दर असून कोट्यवधींची ही जमीन हडपण्याचा हा मोठा डाव होता.
बी.जी. पाटील यांचा शोध आणि लढा
सामाजिक चळवळीत काम करताना बी.जी. पाटील यांना या जमिनीच्या व्यवहारातील संशयास्पद बाबी आढळल्या. त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता, ज्या आदेशाच्या आधारे जमीन मिळाल्याचा दावा केला होता, तो आदेश शासकीय अभिलेखात अस्तित्वातच नसल्याचे समोर आले. यानंतर तहसीलदारांनी २००७ मध्ये या जमिनीवर पुन्हा ‘गायरान’ अशी नोंद केली. या निर्णयाविरोधात संबंधित पक्षकारांनी उच्च न्यायालय आणि नंतर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रशासकीय आणि कायदेशीर युक्तीवाद
जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. केवळ ताबा असणे म्हणजे मालकी हक्क सिद्ध होत नाही, असा युक्तीवाद सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील अॅड. रणजित पाटील यांनी केला. जिल्हा न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे अपील मंजूर करत कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि ही जमीन सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट केले. बी.जी. पाटील यांच्या वतीने अॅड. सुहास माळी यांनी बाजू मांडली.
सामान्यांचा विजय
कोणतीही कागदपत्रे नसताना शासनाची जमीन हडपणाऱ्यांविरुद्धचा हा ऐतिहासिक विजय आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन आणि विधी तज्ज्ञांच्या सहकार्यामुळे हा विजय मिळाला, या जमिनीचा वापर आता लोकोपयोगी कामांसाठी केला जाणार आहे.
बी.जी. पाटील
सामाजिक कार्यकर्ते
