Last Updated on 22 Feb 2026 10:58 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई ।
दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि विनाविलंब मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने विकसित केलेल्या ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ आणि मोबाईल ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, मंत्रिमंडळातील इतर मंत्रीगण, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते.
डिजिटल गतीने ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ वाढणार
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हे आमचे ध्येय आहे. या पोर्टलमुळे दिव्यांगांना त्यांच्या पात्रतेनुसार योजना शोधणे आणि घरबसल्या अर्ज करणे शक्य होईल. तंत्रज्ञानाच्या या वापरामुळे निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचेल.”
पोर्टल विषयी माहिती….
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एकात्मिक पोर्टलच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे दिव्यांगांना सेवा त्यांच्या फिंगर टिप्स किंवा व्हॉइस नोटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होणार आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना वाढीस लागेल तसेच सर्व संबंधित घटकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. सर्व दिव्यांग व्यक्तींना एकाच पोर्टलद्वारे सर्व सेवा, योजना आणि लाभ उपलब्ध होतील. कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची, अधिकाऱ्यांना भेटण्याची किंवा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची गरज भासणार नाही.
संकेतस्थळ : https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/
दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलची वैशिष्ट्ये
१. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : आधार आणि UDID मुळे दिव्यांग व्यक्तींची ओळख निश्चित केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळणे शक्य.
२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘व्हॉइस नोट्स’द्वारे तक्रार निवारण : दिव्यांग बांधवांची गरज ओळखून, ए आय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यांना टाईप करणे कठीण आहे, ते ‘व्हॉइस नोट्स’ द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. यामुळे प्रशासन आणि दिव्यांग व्यक्तींमधील संवाद अधिक सुलभ आणि संवेदनशील झाला आहे.
३. पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमुळे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे पालक तसेच संस्थांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे (Rehabilitation) पूर्व-नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
४. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अचूकता : (बनावट लाभार्थ्यांना आळा:) यु डी आय डी आणि आधार च्या एपीआय वापरामुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स: शिक्षण विभागाच्या (UDISE) डेटाचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत विभाग स्वतः पोहोचून त्यांना योजनेचा लाभ देईल.
५. मॉड्यूल्सचा मास्टरप्लॅन : या पोर्टलमध्ये एकूण ११ मॉड्यूल्स प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात ४ मॉड्यूल्स (योजना वितरण, संस्था व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि डॅशबोर्ड) कार्यान्वित होत आहेत. पुढील टप्प्यात ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर यांसारख्या सेवा जोडल्या जातील.
