वीज पुरवठा खंडित केलेल्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचा निर्णय
मुंबई ।
शेतकऱ्यांची वीज तोडणी प्रकरणावरुन अधिवेशनात आज विरोधकांनी जोरदार गदारोळ घातला.यानंतर विधानसभेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एक मोठी घोषणा करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.वीज पुरवठा खंडित केलेल्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येईपर्यंत आगामी तीन महिने कृषी वीज ग्राहकांची वीज तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, त्याचवेळी उर्जामंत्री राऊत यांनी इतर ग्राहकांना वीजबिलांची थकबाकी वेळेत भरण्याची विनंती केली आहे. आम्हाला पॉवरलूम आणि विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज अनुदान द्यावे लागते. महावितरणची ही आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन ग्राहकांनी थकीब बिले वेळेवर भरावीत, असे आवाहन नितीन राऊत यांनी केले.
तत्पूर्वी सभागृहात कृषी वीज जोडणी संदर्भात विधानसभा सदस्य नाना पटोले, कुणाल पाटील, प्रकाश सोळंके, आमदार कल्याणकर यांच्यासह विरोधकांनी सकाळपासून शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीचा मुद्दा लावून धरला होता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही वीज तोडणीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक पवित्रा घेतला. सभागृहात आज दोन्हीकडच्या आमदारांनी सावकारी-सुलतानी पद्धतीने शेतकऱ्यांची वीज कापण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला.
ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महावितरण कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून मिळणारे अनुदान हेच महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च 2021 अखेर रु.7,568 कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी 2022 अखेर रु.9,011 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.207 कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.6,423 कोटी थकीत आहेत. कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2020 अखेरची थकबाकी 44 हजार 920 रूपये कोटी इतकी झाली आहे हे पाहता महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.64,000 कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे असेही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.
