सुप्रीम कोर्टाने नाकारला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल

महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत.

शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचनाही केल्या आहेत.

कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थिगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती.परंतू राज्याचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे.त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का नसला आहे.