दिल्ली |
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2022 चा अर्थसंकल्प ठेवला.या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक महत्वाची घोषणा केल्या.त्या म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांचा पाया आहे.एलआयसीचा आयपीओ लवकरच येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.या अर्थसंकल्पात 30 लाख नोकऱ्या देण्याची ताकद आहे. या अर्थसंकल्पात पीएम गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
कर रचनेमध्ये कोणताही बदल नाही
प्राप्तीकर भरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.या वर्षीही कर रचनेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीही कर रचना समान असेल.
पोस्ट ऑफिसमध्येही आता ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य
पोस्ट ऑफिसमध्येही ऑनलाइन हस्तांतरण शक्य होणार असून पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग सेवेअंतर्गत येणार आहे. 75 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँकिंग सुरू करण्यात येणार आहे. 2022 पासून पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल बँकिंगवर काम केले जाईल. पोस्ट ऑफिसमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
60 लाख नव्या नोकऱ्या
देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत.पुढील आर्थिक वर्षात विकास दर 9.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरतेय. आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देत 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करणार आहोत,असे त्या म्हणाल्या.30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या देण्याची क्षमता आहे.सर्वसमावेशक विकास हेच सरकारचं ध्येय असेल, असे त्यांनी म्हटले.
400 वंदे भारत ट्रेन
पुढील तीन वर्षांत 400 वंदे भारत गाड्या धावणार आहेत. येत्या तीन वर्षांत या गाड्या चालवल्या जातील. याशिवाय 100 पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये सुवर्ण चतुर्भुज मार्गावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या मार्गांवर ताशी 180 ते 200 किमी वेगाने धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी-हायस्पीड ट्रेन्स चालवण्याची घोषणा केली आहे.
नवीन ट्रेनमध्ये रिक्लाइनिंग सीट्स, बॅक्टेरिया फ्री एअर कंडिशनिंग सिस्टीमचा वापर, पुशबॅक फीचर मिळेल. ट्रेनच्या तापमानापासून ते प्रत्येक इलेक्ट्रिक बोर्डपर्यंत सर्व आवश्यक यंत्रणांचे निरीक्षण करण्यासाठी एक केंद्रीकृत कोच असेल, जिथे संपूर्ण ट्रेनचे निरीक्षण केले जाऊ शकते. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, प्रत्येक डब्यात चार आपत्कालीन खिडक्या असतील ज्यातून प्रवाशांना बाहेर काढता येईल.ट्रेनमध्ये पावसाळा आणि पूरसदृश परिस्थितीसाठी खास डिझाइन केलेले उपकरणे असतील जेणेकरुन पाण्याच्या संपर्कात ते खराब होऊ नये. याशिवाय प्रत्येक डब्यात खास मोठे दिवे असतील जे दीर्घकाळ टिकतील. वीज खंडित झाल्यास तीन तास व्हेंटिलेशन देखील उपलब्ध असेल. याशिवाय प्रत्येक डब्यात आपत्कालीन पुश बटणांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत ट्रेनच्या एका डब्यात दोन बटणे होती, नवीन ट्रेनमध्ये चार बटणे असतील. तसेच प्रवासी माहिती प्रणाली आणि डोअर सर्किट्समध्ये फायर सर्व्हायव्हल केबल्सचा वापर करण्यात आला आहे. जेणेकरून आग लागल्यास दरवाजे आणि खिडक्या उघडता येतील.
पंतप्रधान गती शक्ती योजना
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालणा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं 25 हजार किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील वर्षभरात अर्थात 2022-23 साठी हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आहे.
कृषी क्षेत्रांसाठी महत्वाच्या घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरवण्यात येणार असून धान्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केली आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाल्या की,सर्वांगीण कल्याण हे आमचे ध्येय आहे.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीपीपी पद्धतीने योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यासोबतच सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर राहणार असून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचा डाटा सरकारडे तयार
पीएम किसान योजनेंतर्गत जमा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तपशील आणि महसूल नोंदींचे डिजीटायझेशनच्या आधारे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात गुंतले आहे. देशात 6 लाख 55 हजार 959 गावे आहेत. त्यापैकी सुमारे 6 लाख गावांच्या महसुली नोंदी डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीच्या नोंदी सातत्याने घेण्याची गरज भासू नये म्हणून यासाठी सरकार डेटाबेस तयार करत आहे. साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. लवकरच ती 8 लाख होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणे सोपे जाणार आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेतीवर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार असल्याचं अर्थमंत्रानी सांगितलं. तसेच सन 2023 बाजरी वर्ष म्हणून घोषित करून रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. तसंच रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांना 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केली जाणार असल्याचंही सांगण्यात आलं.
कृषी आधारित नव्या उद्योगांना कर्ज देणार
कोरोना काळात इमरजन्सी क्रेडीट लाईन गॅरन्टी स्कीम केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आली होती. त्यामध्ये लाखो उद्योजकांना अर्थसहाय्य करण्यात आलं आहे. तसेच त्यांना फायदा देखील झाला. त्याची लोकप्रियता पाहून इमरजन्सी क्रेडीट लाईन गॅरन्टी स्कीम मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच 50 हजार कोटींची तरतूद यासाठी केली जाणार आहे.
गरिबांसाठी 80 लाख घरे
देशातील दुर्बलांना परवडणारी घरं देण्यासाठी या वर्षीच्या बजेटमध्ये 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2023 पर्यंत देशामध्ये 80 लाख नवीन घरं बांधणार असल्याचंही निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले आहे.
बजेट हायलाइट्स
- निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 2014 पासून आमचे सरकार गरिबी आणि उपेक्षित जीवन जगणाऱ्या लोकांना सक्षम बनवण्यात गुंतले आहे.
- ‘देश कोरोना लाटेशी झुंज देत आहे. पण आपली अर्थव्यवस्था तेजीत आहे.
- ‘येत्या आर्थिक वर्षात भारताची आर्थिक वाढ 9.2% राहण्याचा अंदाज आहे’.
- LIC चा IPO लवकरच अपेक्षित आहे.
- 25 वर्षाचा पायाभूत अर्थसंकल्प
- 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही योजना पीपीपी पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे.
- 1 वर्षात 25000 किमी महामार्ग, महामार्ग विस्तारासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
- 8 नवीन रोपवे बांधले जातील
- 3 वर्षात 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जातील.
- तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार काम करेल
- 5 नद्या जोडल्या जातील.
- 2023 हे भरड धान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे
- सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर.
- शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळणार आहे.
- सिंचन, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा वाढवण्यावर भर
- लहान शेतकरी आणि उद्योगांसाठी रेल्वे कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करेल. स्थानिक उत्पादनांची पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी
- ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली जाईल.
- गंगा नदीच्या काठावर 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर
- प्रोत्साहन दिले जाईल.
- 100 PM गती शक्ती कार्गो टर्मिनल पुढील 3 वर्षांत विकसित केले जाईल.
हे झाले स्वस्त
- LTCG वर 15% पेक्षा जास्त कर नाही
- कापड स्वस्त होईल
- लेदर स्वस्त होईल
- परदेशातून येणाऱ्या मशिन्स स्वस्त होतील
- शेतीचे साहित्य स्वस्त होईल
- मोबाईल आणि चार्जर स्वस्त होतील
- जीएसटीमध्ये खूप सुधारणा होईल
- केंद्राच्या बरोबरीने राज्य कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये सूट
- कटलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे, रत्ने यांच्यावरील सीमाशुल्क 5 टक्के करण्यात येईल.
- को-ऑपरेटिव्ह सरचार्ज 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्यात येणार आहे.
हे झाले महाग
- विदेशी छत्री महाग
- इमिटेशन ज्वेलरीवर प्रति किलो 400 रुपये कस्टम ड्युटी लागणार आहे.
- भांडवली वस्तूंवरील सूट संपणार
- आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
- 350 हून अधिक कस्टम ड्युटी सवलती रद्द केल्या जातील
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांत मदत करण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने
- आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर कपातीची मर्यादा 10% वरून 14% करण्यात येईल.
- सरकारने आभासी चलनातून (क्रिप्टोकरन्सी) कमाईवर मोठा कर लावण्याची घोषणा केली आहे. क्रिप्टो चलन कराच्या जाळ्यात
- आणले जाईल आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.
अन्य महत्त्वाच्या घोषणा
- स्टार्टअपसाठी विद्यमान कर लाभ ज्यांना सलग 3 वर्षांसाठी करांची पूर्तता करण्यात आली होती ते आणखी 1 वर्षाने वाढवले जातील.
- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 14% पर्यंत वाढली
- क्रिप्टो चलनावर एक टक्का टीडीएस आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर
- सहकारी संस्थांच्या कराचा दर 18 टक्के करण्यात आला आहे. तो 15 टक्के करण्याचा आणि अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये करमाफीचा प्रस्ताव.
- दिव्यांगांच्या पालकांना करात सूट मिळणार आहे.
- आयटीआर त्रुटी सुधारण्यासाठी दोन वर्षांसाठी परवानगी
- ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सादर केले जाईल
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया २०२२-२३ मध्ये डिजिटल चलन सुरू करणार आहे.
