Last Updated on 06 Mar 2026 7:30 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
अग्निवीरांना राज्याच्या विविध शासकीय सेवांमध्ये सामावून घेण्याबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल ७ एप्रिल २०२६ पूर्वी शासनाकडे प्राप्त होईल, अशी महत्त्वाची माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या जवानांना पोलीस, वन विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांसारख्या विभागांत प्राधान्य देण्याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी अग्निवीर जवानांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, भारतीय सशस्त्र दलामध्ये अग्निवीरांची नियुक्ती चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. महाराष्ट्रातून २०२२ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे ११ हजार अग्निवीर सैन्यदलात समाविष्ट झाले आहेत. यापैकी २५ टक्के म्हणजे सुमारे २,७५० जणांना पुढे सैन्य सेवेत संधी मिळू शकते, तर उर्वरित सुमारे ८,२५० अग्निवीर चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक जीवनात परतणार आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अभ्यासगट स्थापन केला असून त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा कालावधी ७ एप्रिलला संपत असून त्यापूर्वी समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्यातील विविध युनिफॉर्म फोर्स, जसे की पोलीस विभाग, राज्य राखीव पोलीस दल, वन विभाग तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यामध्ये अग्निवीरांना संधी देण्याबाबत संबंधित मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर या विषयावर अंतिम धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
अग्निवीरांच्या सेवाकालातील बॉण्ड वाढविण्याचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने त्याबाबत राज्य शासनाकडून केंद्राकडे सभागृहाच्या वतीने पत्र पाठवले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.
