Last Updated on 25 Feb 2026 5:46 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
आता विकास निधीसाठी स्मशानभूमीचा दाखला बंधनकारक
मुंबई ।
प्रत्येक गावात स्मशानभूमी असणे आवश्यक असल्याच्या दृष्टीने ‘गाव तिथे स्मशानभूमी’ ही नवीन योजना ग्रामविकास विभागाच्या विचाराधीन असून, राज्यातील सर्व गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य परिणय फुके यांनी राज्यातील स्मशानभूमींच्या उपलब्धतेबाबत अर्धा तास चर्चेत प्रश्न उपस्थित केला त्यास उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.
मंत्री गोरे म्हणाले की, शासनाच्या कोणत्याही विकास योजनेसाठी निधी मंजूर करताना संबंधित गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला बंधनकारक करण्यात आला आहे. स्मशानभूमी नसलेल्या गावांमध्ये प्रथम त्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, त्यानंतरच इतर विकास कामांना मंजुरी दिली जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – कृष्णा नदीचा जीव गुदमरतोय; तरीही प्रशासन बधिर का?
ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध नाही, तेथे खासगी जमीन संपादन करण्यासाठी डीपीडीसीचा निधी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी यांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
