Last Updated on 16 Feb 2026 7:50 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
फोंडा ।
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज ग्रामीण महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण, स्वावलंबी उपजीविका निर्मिती आणि हरित ऊर्जेचा प्रसार ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राधान्ये असल्याचे ठामपणे अधोरेखित केले. “हर घर उद्यम, हर गांव समृद्ध” या महिला उद्योजकता अभियानांतर्गत आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजनेखाली महिलांच्या नावाने व्यवसायासाठी चालविण्यात येणाऱ्या वाहनांना त्यांनी हिरवा झेंडा दाखविला.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील स्वयं सहाय्यता गट (SHG) सदस्यांना प्रवासी व मालवाहतूक सेवा सुरू करून स्थिर आणि नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार असून दुर्गम भागांतील शेवटच्या टप्प्यापर्यंत (last-mile) संपर्क अधिक सक्षम होणार आहे. राज्यातील ८ ब्लॉक्समध्ये आधीच ४८ वाहने कार्यान्वित झाली असून उर्वरित ४ ब्लॉक्समध्ये आणखी २४ वाहने लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या विस्तारानंतर गोवा राज्यात या योजनेची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी होणार आहे.
याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री यांनी PM सूर्य घर – हर घर बिजली योजनेच्या जनजागृती व प्रसिद्धी अभियानाचा शुभारंभ केला तसेच गोवा सोलार पॉवर असोसिएशनचा सत्कार करण्यात आला. ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उत्कृष्ट लखपती दीदी, मुख्यमंत्री लखपती दीदी, स्वयं सहाय्यता गट आणि विविध योजनांशी संबंधित घटकांचा गौरवही करण्यात आला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या सोलार पॅनेल्सची देखभाल व जबाबदारी पुढील ३० वर्षांसाठी सरकार आणि संबंधित कंत्राटदार संयुक्तपणे स्वीकारणार आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर गोवा घडविण्यासाठी सर्व घटकांचे सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अक्षय ऊर्जा हा देशाच्या ऊर्जा धोरणाचा केंद्रबिंदू बनला असून गोवा राज्य या राष्ट्रीय दिशेला पूर्णतः अनुरूप आहे. प्रगत राज्य म्हणून स्वच्छ, शाश्वत आणि ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य उभारण्याचा आपला ठाम निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission अंतर्गत “Promoting Rural Women Entrepreneurship: Har Ghar Udyam, Har Gaon Samriddh” या राष्ट्रीय अभियानाचाही शुभारंभ यावेळी करण्यात आला. व्यापार, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील संरचित उद्योजकतेद्वारे ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून ‘लखपती दीदी’ घडविणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
या अभियानांतर्गत Cluster Level Federations (CLFs) यांचे Enterprise Resource Centres (ERCs) मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असून या केंद्रांमार्फत महिला उद्योजकांना प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, कायदेशीर नोंदणी, वित्तीय सहाय्य, बाजारपेठेची जोडणी आणि मार्गदर्शन अशा सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. जून २०२६ पर्यंत राज्यात २५० एंटरप्राइझ कॅडर विकसित करणे आणि २८,००० SHG सदस्यांना उद्योजकता प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
यावेळी Goa State Rural Livelihoods Mission आणि Goa State Co-operative Bank यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या माध्यमातून लखपती दीदी होण्याची आकांक्षा असलेल्या महिला SHG सदस्यांना सुलभ, संरचित आणि परवडणारी कर्जसुविधा उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री महिला लखपती निधी योजना (MMLNY) अंतर्गत ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून महिलांसाठी विशेष कर्ज उत्पादन तयार करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य असल्याने महिलांसाठी विविध क्षेत्रांत व्यवसायाच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, सेवा क्षेत्र, पर्यटनाशी संबंधित उपक्रम तसेच स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांमध्ये महिलांनी पुढे येण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री श्री. श्रीपाद नाईक, वीजमंत्री श्री. सुदिन ढवळीकर, एनआरआय आयुक्त श्री. नरेंद्र सावईकर तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य सरकार ग्रामीण महिलांना आर्थिक नेतृत्वाच्या भूमिकेत आणून स्वावलंबी, समृद्ध आणि शाश्वत गोवा घडविण्यास कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी शेवटी अधोरेखित केले.
“हर घर उद्यम, हर गांव समृद्ध प्रत्येक घरात उद्योग, प्रत्येक गावात समृद्धी” हेच राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाचे ध्येय असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
