Last Updated on 10 Feb 2026 8:58 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
महसूल विभागातील जमिनीच्या वादाबाबत असलेल्या सुनावणीसाठी पक्षकारांना नोटीस बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महसूल विभागाच्या विविध प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २३० मधील तरतुदीत इलेक्ट्रॉनिक मिडीया तंत्रज्ञानाच वापर करावा, अशी शिफारस केली आहे.
यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०(१) मध्ये नोटीस बजावण्यासाठी लघुसंदेश सेवा( एसएमएस), व्हाटसॲप मेसेजिंग सर्व्हिस, टेलिग्राम चॅनेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल यांचा समावेश करावा, अशी सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने विधेयकाचे प्रारूप पुढील अधिवेशनात विधिमंडळास सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
