Last Updated on 08 Mar 2025 12:57 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
- सहकारी साखर कारखान्यांसाठी वाढती आर्थिक व्यवहार्यता आणि चांगला रोकड प्रवाह
- केंद्र सरकार इथेनॉल प्लांट्सना मल्टी-फीडस्टॉक युनिट्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी व्याज सवलत देऊन सहकारी साखर कारखान्यांना सहाय्य करत आहे.
- हे रूपांतरण सहकारी साखर कारखान्यांना मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य वापरण्यास अनुमती देऊन वर्षभर इथेनॉल निर्मिती आणि सुधारित कार्यक्षमता सुनिश्चित करते.
- हा उपक्रम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाशी सुसंगत असून 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य आहे.
नवी दिल्ली : सहकारी साखर कारखान्यांच्या सुलभतेसाठी केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य यासारख्या धान्यांचा उपयोग करण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुधारित इथेनॉल व्याज सवलत योजनेंतर्गत त्यांच्या विद्यमान ऊस-आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रांचे मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक योजना अधिसूचित केली आहे.
या सुधारित इथेनॉल व्याज सवलत योजनेंतर्गत, सरकार उद्योजकांना बँक/वित्तीय संस्थांनी दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर वार्षिक 6 टक्के दराने व्याज सवलत किंवा बँक/वित्तीय संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याज दराच्या 50%, यापैकी जे कमी असेल, सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.
ऊस गाळपाचा कालावधी एका वर्षात केवळ 4-5 महिने इतका मर्यादित असतो त्यामुळे साखर कारखाने मर्यादित कालावधीसाठी चालू राहतात. यामुळे त्यांची एकूण कार्यक्षमता आणि उत्पादकता यात घट होते. सहकारी साखर कारखाने वर्षभर सुरु राहण्यासाठी नवीन सुधारित योजनेअंतर्गत मका आणि खराब झालेले अन्नधान्य यासारख्या धान्यांचा उपयोग करून त्यांच्या सध्याच्या इथेनॉल संयंत्रांचे रूपांतर मल्टी -फीडस्टॉक आधारित संयंत्रांमध्ये केले जाऊ शकते.
मल्टि-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रांमध्ये रुपांतरण केल्यावर सहकारी साखर कारखान्यांचे विद्यमान इथेनॉल संयंत्र साखर आधारित फीडस्टॉक उपलब्ध नसताना देखील इथेनॉल निर्मिती करण्यास सक्षम बनतील, एवढेच नाही तर या संयंत्रांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता देखील सुधारेल. त्यामुळे या सहकारी इथेनॉल संयंत्रांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढेल.
केंद्र सरकार देशभरात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने 2025 पर्यंत इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. सरकारने जुलै 2018 ते एप्रिल 2022 पर्यंत विविध इथेनॉल व्याज सवलत योजना अधिसूचित केल्या आहेत.
